हुन त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै चुनाव हो । चुनाव लोकतन्त्रको आत्मा हो जसले जनतालाई शक्ति, आवाज र विकल्प प्रदान गर्छ । यही प्रक्रियामार्फत नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्छन्, र शासनलाई जनउत्तरदायी बनाउँछन् । सिद्धान्तका हिसाबले हेर्दा, चुनाव लोकतन्त्रको मुटु हो । तर नेपालको राजनीतिक यथार्थले यो मुटुलाई निरन्तर घोच्दै आएको छ ।

नेपालमा नियमित रूपमा चुनाव हुन्छ, तर लोकतन्त्रको आत्मा अझै कमजोर छ । मतपेटिका जनताको अधिकारको प्रतीक हो, तर यो प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्वको हातमा कैद छ । प्रत्येक चुनावमा त्यही अनुहार, त्यही सोच, र त्यही सत्ताकेन्द्र पुनःस्थापित हुन्छन् । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र नयाँ पुस्तालाई स्थान नदिँदा, चुनाव केवल औपचारिक अभ्यास बनेको छ जसले शासन परिवर्तन त गर्छ, तर प्रणाली भने सुधार गर्दैन ।

धन, शक्ति र प्रभावले नेपाली चुनावलाई दूषित बनाएका छन् । उम्मेदवारहरूले पार्टी टिकट र मतदाता प्रभावित गर्न ठूलो रकम खर्च गर्छन्, जसले चुनावलाई विचार होइन, पैसाको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको छ । गठबन्धन र भागबण्डाको राजनीतिले नीति भन्दा सत्ताको खेललाई प्राथमिकता दिएको छ । चुनावपछि बनेका सरकारहरूमा जवाफदेहिता हराउँछ, र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू दलको नियन्त्रणमा सीमित रहन्छन् ।

अन्ततः समस्या चुनावमा होइन, चुनावपछि के हुन्छ त्यसमा छ । जनताले मत त दिन्छन्, तर शासनमा आफ्नो आवाज सुन्न पाउँदैनन् । नेताहरू सत्ताको खोजीमा व्यस्त छन्, दलहरू सुधार होइन, अस्तित्व जोगाउन प्रयत्नशील छन् । जबसम्म उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र नागरिक सशक्तीकरणलाई लोकतन्त्रको केन्द्रमा राखिँदैन, तबसम्म चुनाव सुन्दर देखिने तर भित्रीरूपमा खोक्रो लोकतन्त्रको मात्र प्रतीक रहिरहनेछ ।

चुनाव अब विचार र दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा होइन, सत्तामा पुग्ने साँचो बनिसकेको छ । जनताको मतलाई सत्ता-समीकरणको खेलमा रूपान्तरण गर्ने कलामा नेपाली नेताहरू माहिर भएका छन् ।

जेन-जेड पुस्ताले अहिले परिवर्तनको नयाँ आशा बोकेर अघि बढेको देखिन्छ । उनीहरू पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नीतिगत सुधारका पक्षधर हुन् । उनीहरूलाई चुनाव निष्पक्ष भयो भने देशले नयाँ दिशा पाउँछ भनेर विश्वास दिलाएको छ तर विगतका परिणामले फरक दृष्टान्त दिएको छ ।

नेपालका चुनावहरूले अहिलेसम्म देशलाई स्थायित्व वा सुधारको बाटोमा लैजान सकेका छैनन् । बरु, यसले सत्ताको पुनर्वितरण मात्र गरेको छ पुरानै अनुहारहरू नयाँ गठबन्धनका नाममा पुनःस्थापित भएका छन् । मतदाताको भावनालाई परिवर्तनको नारा बनाइए पनि परिणामले पुरानै शक्ति समीकरणलाई बलियो बनाएको छ ।

चुनाव अब विचार र दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा होइन, सत्तामा पुग्ने साँचो बनिसकेको छ । जनताको मतलाई सत्ता-समीकरणको खेलमा रूपान्तरण गर्ने कलामा नेपाली नेताहरू माहिर भएका छन् । चुनावको नाममा जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्, तर त्यस अधिकारको परिणाम सधैं केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा परिणत हुन्छ ।

नेपाली जनताले मतपत्रमार्फत परिवर्तन खोज्छन्, तर मतगणनापछि त्यो मतपत्र सत्ता-व्यापारको कागज मात्र बनिदिन्छ । गठबन्धन, भागबण्डा र स्वार्थका समीकरणहरू यति गहिरा छन् कि न त नीति बन्ने गर्छ, न त जवाफदेही प्रणाली बलियो ।

लोकतन्त्रको मर्म भनेको समावेशी सहभागिता र नागरिक सशक्तिकरण हो । तर नेपालमा लोकतन्त्र अब एउटा नारा बनेको छ अभ्यास होइन । जनतालाई चुनावमा भागीदार भनिन्छ, तर नीतिगत निर्णयहरूमा उनीहरू दर्शक मात्र हुन्छन् । संसदमा प्रवेश गर्नेहरू जनताको आवाजभन्दा बढी आफ्नो पद र प्रभाव सुरक्षित गर्न व्यस्त छन् ।

अर्कोतर्फ, जनतामा पनि राजनीतिक आस्था भन्दा बढी निराशा फैलिँदै गएको छ । हरेक चुनावपछि नयाँ सुरुवातको आशा पलाउँछ, तर केही महिनामै पुरानै निराशाले देशलाई समाउँछ ।

चुनावको नाममा लोकतन्त्र चलिरहेको देखिए पनि व्यवहारमा अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरू गहिरिँदै गएका छन् । पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन असम्भवप्रायः छ, निर्णयहरू शीर्ष नेताहरूको वरिपरिमात्र केन्द्रित छन्, र जनताको आवाज नीतिनिर्माणमा सुनिँदैन । यसरी हेर्दा, चुनाव अधिनायकवादको वैधानिक आवरण बनिरहेको छ जसले सत्तालाई जनमतको वैधता त दिन्छ, तर जनसेवा गर्ने प्रेरणा हराउँछ ।

राजनीति गर्नेहरूको नजरमा चुनाव अब केवल लोकसेवा होइन व्यवसाय बनेको छ । उम्मेदवारी दिनुअघि पैसाको खेल सुरु हुन्छ, मतदाता किन्न, प्रचार खर्च गर्न र पार्टीको टिकट पाउन ठूलो रकम चाहिन्छ । त्यसपछि सत्तामा पुग्नेबित्तिकै त्यो लगानी उठाउने चक्र सुरु हुन्छ । जनताको हितभन्दा बढी स्वार्थ र ठेक्का-कमिसनको हिसाब चल्छ ।

यदि लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न चाहने हो भने भने चुनावी प्रणाली मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृतिको पुनःपरिभाषा गर्न जरुरी छ । जनतालाई केवल मतदान गर्न होइन, शासनको प्रक्रियामा सहभागिता गर्न सशक्त बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूलाई पनि आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ चुनाव जित्ने होइन, देश चलाउने नैतिक जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा चुनाव जनताको दृष्टिमा एक ठूलो लोकतान्त्रिक पर्व हो । गाउँदेखि शहरसम्म जनताले उत्साहका साथ भाग लिन्छन्, आशा गर्छन्, अब केही परिवर्तन हुनेछ, हाम्रो आवाज सुन्ने कोही साँचो प्रतिनिधि सत्तामा पुग्नेछ । मतदानको दिन जनताले देशप्रेम र नागरिक जिम्मेवारीको भावना लिएर लाइनमा उभिन्छन् । उनीहरूका लागि चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर प्रतीक हो, जहाँ मतपत्रमार्फत देशको दिशा तय गर्ने शक्ति उनीहरूसँग हुन्छ ।

तर राजनीति गर्नेहरूको नजरमा चुनाव अब केवल लोकसेवा होइन व्यवसाय बनेको छ । उम्मेदवारी दिनुअघि पैसाको खेल सुरु हुन्छ, मतदाता किन्न, प्रचार खर्च गर्न र पार्टीको टिकट पाउन ठूलो रकम चाहिन्छ । त्यसपछि सत्तामा पुग्नेबित्तिकै त्यो लगानी उठाउने चक्र सुरु हुन्छ । जनताको हितभन्दा बढी स्वार्थ र ठेक्का-कमिसनको हिसाब चल्छ ।

यसरी हेर्दा, जहाँ जनता विश्वासको पर्व मनाउँछन् त्यहाँ नेताहरू अवसरको बजार चलाउँछन् । लोकतन्त्रको आत्मा व्यापारिक सोचमा बाँधिदै गएको छ । जनताको मत अब नीति होइन, नाफा-घाटाको हिसाबको भाग बनेको छ । जबसम्म चुनाव पुनः सेवा र उत्तरदायित्वको माध्यम बन्दैन, तबसम्म यो पर्व नेताहरूको व्यापारमै सीमित रहन्छ ।

नेपालका लागि अब प्रश्न स्पष्ट छ चुनावले परिवर्तन ल्याउँछ कि परिवर्तनलाई रोक्ने औजार बनेको छ ?