दीपक राज जोशी

नेपाली राजनीतिमा अहिले छाएको घण्टीको लहर केवल एउटा चुनावी परिणाम मात्र नभएर नेपाली जनताको सचेत र धैर्यपूर्ण निर्णयको उपज हो । जनतालाई जनार्दन त्यसै भनिएको होइन; उनीहरूले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठूला राजनीतिक शक्तिहरूलाई पर्याप्त अवसर दिएर परख गरिसकेका छन् । नेपाली मतदाता कहिल्यै कसैप्रति अनुदार रहेनन्, बरु उनीहरूले हरेक नयाँ शक्तिलाई हेरौँ न त यसले के गर्छ भन्ने उदार भावले विश्वास सुम्पिएका छन् । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको जनमत पनि त्यही शृङ्खलाको एउटा कडी हो, जहाँ जनताले विकल्पको खोजी गर्दै उनीहरूलाई ठूलो भरोसा र परीक्षाको कसीमा उभ्याएका छन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि यहाँ जनमत स्थायी हुँदैन; यो कामका आधारमा प्राप्त हुन्छ र कामका आधारमै परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसैले, यो विजय केवल उत्सव मनाउने अवसर मात्र नभइ जनताको आशा र भरोसालाई परिणाममा बदल्नुपर्ने एउटा गम्भीर चुनौती पनि हो । अबको बाटो केवल घण्टी बजाउनुमा मात्र सीमित नभइ, त्यसको प्रतिध्वनिले आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र सुशासनको आभास दिलाउनुमा निहित छ । नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले परम्परागत राजनीतिको जग हल्लाउँदै एउटा नयाँ युगको सङ्केत गरेको छ । नयाँ पार्टीको उदय र जित केवल चुनावी अङ्कगणित मात्र नभइ नेपाली समाजको बदलिँदो सोचको प्रतिबिम्ब हो ।

परम्परागत दलहरू समाजवाद वा उदारवाद जस्ता निश्चित सिद्धान्तमा अडिएका हुन्थे, तर नयाँ शक्ति स्पष्ट वैचारिक धरातलबिना नै सफल भएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने, आजका मतदाता सिद्धान्तको बहसभन्दा पनि विद्यमान बेथितिप्रतिको भावनात्मक आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाबाट बढी निर्देशित छन् । वर्षौं लगाएर बनाइने गाउँ-गाउँको राजनीतिक सञ्जाललाई यसपटक सामाजिक सञ्जालले प्रतिस्थापन गरिदिएको छ। दशकौँ राजनीतिमा बिताएका हस्तीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएका, तर राजनीतिक अनुभव कम भएका व्यक्तिहरूले पराजित गर्नुले पहुँच र छविको शक्तिलाई उजागर गरेको छ ।

यो लहरले पुराना दलहरूलाई सच्चिनका लागि ठूलो चेतावनी दिएको छ । लुट र गुटबन्दी विरुद्धको जन-आक्रोशलाई नयाँ शक्तिले भोटमा त बदलेको छ, तर यसका आफ्नै जोखिमहरू छन् । यदि राजनीति केवल पपुलारिटी कन्टेस्ट (लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा) मात्र बन्यो भने दीर्घकालीन नीति निर्माणमा अस्थिरता आउन सक्छ । लहरको भरमा आएको शक्तिले यदि बलियो सङ्गठन र स्पष्ट दृष्टि बनाउन सकेन भने, यस्ता परिवर्तनहरू क्षणिक हुने इतिहास छ ।

नेपाली जनताले पुरानो कार्यशैलीलाई अस्वीकार गर्दै परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । यो नयाँ लहरले देशलाई समृद्धितर्फ लैजान्छ वा थप अस्थिरता र अन्योलतर्फ, त्यो भने नयाँ शक्तिले देखाउने आगामी कार्यक्षमतामा भर पर्नेछ ।

अबको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा यसको नेतृत्वको नियत र कार्यशैलीले तय गर्नेछ । युवाहरूले बुझ्नुपर्छ कि परिवर्तनका लागि सडकमा चिच्याउनु एउटा कुरा हो, तर देश चलाउनका लागि स्पष्ट भिजन र संगठित राजनीतिक शक्ति नै चाहिन्छ । कतै परिवर्तन को नाममा हामीले एउटा अस्थिरताको खाडल त खनिरहेका छैनौँ ?

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा अहिले एउटा नयाँ शब्दावलीले निकै चर्चा पाइरहेको छ, त्यो हो- जेन-जी आन्दोलन । जेनेरेसन जेड अर्थात् सन् १९९० को दशकको अन्त्यदेखि २०१० को दशकको सुरुवात्सम्म जन्मिएको यो पुस्ता अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म हाबी छ । पुराना राजनीतिक दलप्रतिको तीव्र असन्तुष्टि, परम्परागत कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा र एउटा आधुनिक एवं प्रविधिमैत्री परिवर्तनको चाहना नै यो आन्दोलनको मेरुदण्ड देखिन्छ । तर, के यो आन्दोलन केवल युवाहरूको स्वतःस्फूर्त जागरण मात्र हो ? या यसको आवरणमा स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई धराशायी बनाउने कुनै रणनीतिक खेल खेलिँदै छ ? यो प्रश्न अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ ।

नेपालमा पछिल्लो तीन दशकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूले व्यवस्था त बदले, तर सर्वसाधारणको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता दलहरूले पटक-पटक सत्ताको नेतृत्व गरे पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले युवा पुस्तालाई निराश बनायो । यही निराशाको जगमा जेन-जी पुस्ताले आफ्नो स्वर मुखरित गर्न थालेको हो । यो पुस्ता सूचना प्रविधिको युगमा हुर्किएको छ। उनीहरूलाई पुराना नेताका भाषणभन्दा डेलिभरी र रिजल्टमा बढी विश्वास छ । परम्परागत दलहरूले गर्ने आन्दोलनका शैली नेपाल बन्द, टायर बाल्ने वा ढुङ्गा प्रहार गर्ने भन्दा फरक शैलीमा उनीहरू डिजिटल अभियान र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन मार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेका छन् ।

राजनीतिमा शक्ति-सन्तुलनको खेल सधैं पर्दा पछाडिबाट निर्देशित हुने गर्छ। जेन-जी आन्दोलनका केही पक्षहरूलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा केही शंकास्पद पाटाहरू पनि फेला पर्छन्-

दलविहीनताको नारा : ‘सबै पुराना दल खराब हुन्’ भन्ने न्यारेटिभ स्थापित गर्दा अन्ततः लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर हुने खतरा रहन्छ ।

अदृश्य लगानी र समर्थन : सामाजिक सञ्जालमा हुने ठूला बुस्टिङ अभियान र संगठित प्रचारबाजीका पछाडि कुन शक्तिको हात छ ? यो अझै स्पष्ट छैन ।

शक्ति सन्तुलनको फेरबदल : यदि नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला संगठनहरू कमजोर भए भने नेपालको राजनीति कता जान्छ ? कतै यो पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) को बाटो हुँदै अधिनायकवादतर्फ त लक्षित छैन ?

यस्तो आशंका गरिन्छ कि कतै यी युवाहरूलाई थाहै नदिई उनीहरूको काँधमा राखेर अरू कसैले बन्दुक त पड्काइरहेको छैन ? यदि यो आन्दोलनलाई परम्परागत दलहरूलाई कमजोर पार्ने रणनीतिक औजारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको हो भने, यसले देशलाई दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ ।

वास्तविक लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब त्यसमा नयाँ पुस्ताको सार्थक सहभागिता हुन्छ । यदि जेन-जी आन्दोलन साँच्चै जनआकांक्षाबाट जन्मेको हो भने यसले पुराना दलहरूलाई सच्चिन दबाब दिन्छ । यसले पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्छ र सक्षम युवाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । तर, लोकतन्त्रको नाममा अराजकता वा पुराना सबै चिजलाई ध्वस्त पार्ने मानसिकताले त निकास दिँदैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेका पनि आफ्नै कमजोरी होलान्, तर ती दलहरूले बोकेको वैचारिक जग र इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । परिवर्तन भनेको पुरानोलाई पूर्ण रूपमा मेटाउनु मात्र होइन, बरु पुरानोका राम्रा पक्षलाई जोगाउँदै नयाँ इँटा थप्नु हो ।

कुनै पनि आन्दोलनको सफलता त्यसको एजेन्डा र नेतृत्व मा भर पर्छ । २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनहरूमा स्पष्ट मार्गचित्र थियो । अहिलेको जेन-जी आन्दोलनमा विरोध त प्रस्ट छ, तर विकल्प के हो भन्नेमा अझै अन्योल देखिन्छ ।

यदि यो आन्दोलन केवल राजनीतिक चालबाजी मात्र हो भने, समयसँगै यसका पात्रहरू उदाङ्गिनेछन् । राजनीतिमा सधैं एउटै अस्त्रले काम गर्दैन । जनताले छिट्टै बुझ्नेछन् कि उनीहरूको भावनालाई कसैले सत्ताको भर्‍याङ बनाएको छ कि वास्तवमै देश बदल्न खोजेको छ ।

नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र नैतिक मूल्यहरू सधैं बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। हालैका केही घटनाक्रमहरूले निर्वाचनको स्वच्छता र राज्य संयन्त्रको प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारको मूल मर्म भनेकै पूर्ण रूपमा तटस्थ रहेर निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । तर, उक्त सरकारमा सहभागी भएका व्यक्तिहरू पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्तो राजनीतिक शक्तिबाट चुनावमा उम्मेदवार बन्नुले एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न उब्जाएको छ । राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरू नै कुनै खास दलको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा, के त्यहाँ पदको दुरुपयोग भएको थिएन होला ? यो प्रश्नले लोकतन्त्रको लेभल प्लेइङ फिल्ड (समान अवसरको क्षेत्र) को अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ ।

पुराना राजनीतिक दलप्रतिको तीव्र असन्तुष्टि, परम्परागत कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा र एउटा आधुनिक एवं प्रविधिमैत्री परिवर्तनको चाहना नै यो आन्दोलनको मेरुदण्ड देखिन्छ । तर, के यो आन्दोलन केवल युवाहरूको स्वतःस्फूर्त जागरण मात्र हो ? या यसको आवरणमा स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई धराशायी बनाउने कुनै रणनीतिक खेल खेलिँदै छ ? यो प्रश्न अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ ।

अर्को अर्थपूर्ण पक्ष भनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने समय हो । निर्वाचन जस्तो संवेदनशील घडीमा सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रतिवेदन रोकिनु वा ढिलाइ हुनुलाई कतिपयले रणनीतिक चालको रूपमा हेरेका छन् । सूचनाको हक र पारदर्शिताको सिद्धान्तअनुसार मतदाताले यस्ता तथ्यहरू समयमै पाउनुपर्ने भए पनि, यसको उपलब्धतामा देखिएको अन्योलले राजनीतिक वृत्तमा संशय पैदा गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी जस्तो प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित डकुमेन्ट्रीको समय र विषयवस्तुमाथि पनि टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । निर्वाचनको ठिक अगाडि यस्ता सामग्री आउनु केवल एउटा सुखद संयोग मात्र हो कि कुनै नियोजित एजेन्डा ? डकुमेन्ट्रीमा सबै पक्षको समान र सन्तुलित प्रतिनिधित्व नभएको भन्ने गुनासोले पत्रकारिताको तटस्थतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यस्ता सामग्रीले आम मतदाताको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

अन्तरिम सरकारको भूमिका, महत्त्वपूर्ण आयोगका प्रतिवेदनहरूको सार्वजनिकीकरण, र विदेशी सञ्चार माध्यमको सक्रियता यी तीनै कुराहरूलाई एउटै कडीमा राखेर हेर्दा यो कुनै ठूलो राजनीतिक रणनीतिको हिस्सा त होइन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ । लोकतन्त्र तब मात्र जीवित रहन्छ जब जनताको विश्वास संस्थागत प्रक्रियामाथि अडिग हुन्छ । त्यसैले, यी शंकास्पद विषयहरूमा तथ्यगत स्पष्टीकरण र खुला बहस हुनु अनिवार्य छ । केवल चुनावी प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र लोकतन्त्र होइन, बरु त्यस प्रक्रियालाई शंकामुक्त र पारदर्शी बनाउनु नै वास्तविक लोकतन्त्रको परिचय हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा अहिलेको ‘जेन-जी’पछि आएको बहुमतले देशलाई महत्त्वपूर्ण मोडमा उभ्याएको छ । यसले पुराना दलहरूलाई अलार्म बजाइदिएको छ । अबको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा यसको नेतृत्वको नियत र कार्यशैलीले तय गर्नेछ । युवाहरूले बुझ्नुपर्छ कि परिवर्तनका लागि सडकमा चिच्याउनु एउटा कुरा हो, तर देश चलाउनका लागि स्पष्ट भिजन र संगठित राजनीतिक शक्ति नै चाहिन्छ । कतै परिवर्तन को नाममा हामीले एउटा अस्थिरताको खाडल त खनिरहेका छैनौँ ? यो प्रश्नको उत्तर भविष्यले नै दिनेछ । तर अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ- यदि यो आन्दोलन इमानदार छ भने यसले नेपाललाई नयाँ उचाइमा लैजानेछ, र यदि यो केवल रणनीतिक चाल हो भने यसले अर्को एउटा निराश पुस्ता मात्र उत्पादन गर्नेछ ।