दीपक राज जोशी

आधुनिक विश्व व्यवस्थाको जग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा उभिएको मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रले स्पष्ट भन्छ- विश्वका सबै राष्ट्र, चाहे ती ठूला होऊन् वा साना, उनीहरूको सार्वभौमसत्ता समान र अक्षुण्ण हुन्छ । तर, वर्तमान विश्वको बदलिँदो परिवेशले यो दाबीलाई एउटा सुन्दर भ्रम सावित गरिदिएको छ । आजको विश्व आदर्शवादबाट टाढिएर कठोर यथार्थवादतर्फ फर्किएको छ, जहाँ न्याय होइन शक्ति, र कानुन होइन स्रोत-साधन निर्णायक बनेका छन्।

नेपालका लागि सार्वभौमसत्ता सधैँ एउटा संवेदनशील विषय रहेको छ । दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको यो सानो मुलुकले अहिलेसम्म आफ्नो अस्तित्वको रक्षा तटस्थता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा गर्दै आएको छ । तर, के यो सुरक्षा स्थायी छ ? हामी सगरमाथा र हिमालयलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा हेर्छौं । तर, यदि कुनै दिन विश्वमा पिउने पानीको चरम अभाव भयो वा हिमालयको गर्भमा रहेका खनिज पदार्थको मूल्य विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डारभन्दा बढी भयो भने के होला ? त्यस्तो अवस्थामा महाशक्ति राष्ट्रहरूका लागि नेपाल एक सार्वभौम मित्र राष्ट्र रहनेछैन, बरु एक रणनीतिक लक्ष्य बन्नेछ ।

इतिहासले के सिकाउँछ भने, जब कुनै साना देशसँग यस्तो स्रोत हुन्छ जुन महाशक्तिको अस्तित्व वा समृद्धिका लागि अपरिहार्य बन्छ, तब ती साना देशका नियम र कानुनहरूलाई सुरक्षा चुनौतीको नाममा कुल्चिइन्छ । यथार्थमा, साना राष्ट्रको सुरक्षा उनीहरूको सीमाले होइन, बरु उनीहरूको स्रोत-साधनप्रति ठूला राष्ट्रको भोक कति छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

भर्खरै भेनेजुएलामा विकसित घटनाक्रमले विश्व राजनीतिमा एउटा खतरनाक मोड ल्याएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएलाको आन्तरिक शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै हामी अब सरकार चलाउँछौँ भन्ने जुन सन्देश दिएको छ, त्यसले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको आवरणभित्र लुकेको शक्ति-अभ्यासलाई छर्लङ्ग पारेको छ। यो केवल एउटा देशको सरकार परिवर्तनको कुरा मात्र होइ, यो त ‘जसको शक्ति उसकै भक्ति’को पुनः उदय हो । जब एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिले खुलेआम अर्को देशको सार्वभौमसत्तालाई वस्तुकरणगर्छ, तब यसले विश्वभरका तानाशाह र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि सोही मार्ग पछ्याउन नैतिक बल प्रदान गर्छ । यसले के सन्देश दिन्छ भने; यदि तपाईंसँग शक्ति छ भने तपाईंले अर्को देशको सिमाना र संविधान दुवैलाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ ।

याे कथा भेनेजुएलामा मात्र सकिँदैन, भेनेजुएलाको यो मोडलले विश्वका अन्य क्षेत्रमा पनि डढेलो लगाउन सक्छ । यदि पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल शासन बदल्न सक्छन् भने अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले किन नगर्ने ?

रूस : युक्रेन संकट र पूर्वी युरोपमा रूसको सक्रियताले पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौती दिइरहेको छ । अब उसले भेनेजुएलाको नजिरलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो निकट छिमेकीलाई थप आक्रामक हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।

चीन : दक्षिण चीन सागर र ताइवानको मुद्दामा चीनले यसलाई एउटा ग्रिन लाइट को रूपमा लिन सक्छ । यदि विश्व व्यवस्था नियममा आधारित छैन भने, चीनले पनि आफ्नो ऐतिहासिक दाबीलाई शक्तिको बलमा लागू गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।

भारत र दक्षिण एसिया : दक्षिण एसियामा भारत एउटा उदयीमान शक्ति हो । यदि महाशक्तिहरूले छिमेकीको सार्वभौमसत्तालाई महत्त्व दिँदैनन् भने, भारतले पनि आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूमा हस्तक्षेप गर्नुलाई एउटा मानक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ ।

अहिलेको विश्व व्यवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा उसको राष्ट्रिय पहिचान वा ऐतिहासिक विरासतमा निर्भर छैन । बरु, उसले कुन महाशक्तिको पक्ष लिन्छ वा उसले आफ्नो स्रोत-साधन कसलाई बुझाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर छ । सार्वभौमसत्ता अब खरिद-बिक्री गर्न सकिने वस्तुमा परिणत भएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको खरानीबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जन्म एउटा आशाका साथ भएको थियो । यसले साना राष्ट्रको रक्षा गर्नेछ र संसारलाई शक्तिको उन्मादबाट जोगाउनेछ । तर, आज यो संस्था केवल एक औपचारिक बहसको केन्द्रमा खुम्चिएको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो भिटो शक्तिलाई ढाल बनाएर र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले लत्याएर यो विश्व संस्थालाई क्रमशः शक्तिहीन र अप्रासंगिक बनाउँदै लगेका छन् ।

वर्तमान विश्व व्यवस्थामा साना र मध्यम राष्ट्रहरू विवश बन्दैगएका छन् । समृद्ध मुलुकहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथि गिद्धेनजर लगाउँदै कसरी त्यहाँका शासन-सत्ताहरू तासको महलझैँ ढालिन्छन् भन्ने कुरा अब लुकेको छैन । यसले बाँकी विश्वमा एउटा त्रास फैलाएको छ। स्रोतको यो लुछाचुँडीमा भोलि आफ्नै अस्तित्वमाथि धावा बोलिने त होइन ?

आजको संसारमा शक्ति नै सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक मुद्रा बनेको छ । जहाँ शक्ति हाबी हुन्छ त्यहाँ नैतिकता र न्यायका सिद्धान्तहरू अर्थहीन हुन्छन् । सार्वभौमसत्ता, संवैधानिकता र कानुनी शासनजस्ता शब्दावलीहरू अब केवल भाषणका सजावट मात्र हुन् । तीतो सत्य त यो छ कि; शक्तिशालीले नियम बनाउँछन्, र निर्धाहरू ती नियम पालना गर्न बाध्य छन् ।

हामी अक्सर सोच्छौँ कि साम्राज्यवादको युग १९औँ शताब्दीसँगै समाप्त भयो । तर, आजको करर्पोरेट साम्राज्यवाद र भू-राजनीतिक हस्तक्षेप त्योभन्दा पनि खतरनाक छ । पहिलेको साम्राज्यवादमा भौगोलिक कब्जा हुन्थ्यो, तर अहिलेको साम्राज्यवादमा स्रोत, प्रविधि र शासन प्रणालीमाथि कब्जा गरिन्छ । अहिलेको विश्व व्यवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा उसको राष्ट्रिय पहिचान वा ऐतिहासिक विरासतमा निर्भर छैन । बरु, उसले कुन महाशक्तिको पक्ष लिन्छ वा उसले आफ्नो स्रोत-साधन कसलाई बुझाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर छ । सार्वभौमसत्ता अब खरिद-बिक्री गर्न सकिने वस्तुमा परिणत भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवसान साना राष्ट्रहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । यदि नियमहरूले काम गर्न छाडे भने साना राष्ट्रहरूसँग केवल दुईवटा विकल्प बाँकी रहन्छन्; या त कुनै एक महाशक्तिको छातामुनि बस्ने र आफ्नो पूर्ण स्वतन्त्रता समर्पण गर्ने, या त आफ्नो आन्तरिक शक्ति यति बलियो बनाउने कि बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्दा महँगो मूल्य चुकाउनु परोस् ।

नेपालजस्ता देशहरूले बुझ्न जरुरी छ कि, सगरमाथाको उचाइले मात्र हाम्रो सुरक्षा गर्दैन । जबसम्म हामी आफ्नै खुट्टामा उभिँदैनौँ र विश्व राजनीतिको यो नयाँ खेललाई बुझेर रणनीतिक चाल चल्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो सार्वभौमसत्ता केवल कागजमा सीमित रहने जोखिम रहन्छ । हामी एक यस्तो युगमा प्रवेश गर्दैछौँ जहाँ सीमाहरू नक्सामा त रहनेछन् तर निर्णयहरू अर्कै देशको राजधानीमा अर्कै देशका शासकहरुले गर्नेछन् ।