नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४(१) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ— ‘संघीय संसद्को सदस्यको निर्वाचनमा, प्रतिनिधिसभाको सदस्यको निर्वाचनमा, प्रत्येक नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउनेछ ।’

संविधानको यो व्यवस्थाले सबै नेपाली नागरिकलाई समानरूपमा मताधिकारको हक छ भन्ने आशय दिन्छ । तर, व्यवहारमा यो अधिकार सबै नागरिकले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । वास्तविकता र संवैधानिक आदर्शबीचको यो खाडल लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

हालको तथ्यांकअनुसार करिब ८० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन् । यो तथ्यांकमा भारतमा बस्ने नेपालीहरू समावेश छैनन्, जसमा स्थायी बसोबास गर्ने, अध्ययनरत, रोजगारीका लागि गएका र अस्थायीरूपमा बाहिर रहेका सबै पर्छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले नेपाली नागरिकता कायम राखेका भए पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने कुनै व्यवस्था छैन ।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी (८०,०००), नेपाली सेना (९५,०००), निजामती कर्मचारी (८५,५००) र सरकारी विद्यालयमा कार्यरत करिब २,८०,००० शिक्षक, यी सबै राज्यका अंग भए पनि निर्वाचनका दिन आफ्नो कार्यस्थल वा सेवा क्षेत्रका कारण मतदान गर्नबाट वञ्चित रहन्छन् । निर्वाचन आयोग वा सरकारले मतदान सुनिश्चित गर्ने वैकल्पिक संयन्त्र निर्माण नगरेका कारण उनीहरूको संवैधानिक अधिकार निष्क्रिय बन्न पुगेको छ ।

२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यसका लागि कानूनी र प्राविधिक तयारी गर्न भनिए पनि ७ वर्ष बित्दा पनि कुनै ठोस कार्यान्वयन भएको छैन । यसले सरकारको उदासीनता र आशयप्रति गम्भीर शंका उठाउँछ ।

विदेशी अभ्यास र नेपालको अवस्था

भारत, अमेरिका, फ्रान्स, अस्ट्रेलियालगायत धेरै देशहरूमा नागरिकले हुलाकमार्फत, दूतावासबाट वा अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदान गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा भने यस्ता उपायहरू अझै न विकास गरिएको छ, न प्रयोगमा ल्याइएको छ, जसले गर्दा देशको झण्डै आधा जनसंख्या लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर छन् ।

किन वञ्चित छन् विदेशमा रहेका नेपालीहरू?

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न नपाउनुमा मुख्यतया निम्न कारणहरू रहेका छन्:

– कानूनी र प्रक्रियागत जटिलता: नेपालको निर्वाचन कानूनले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको स्पष्ट र व्यावहारिक व्यवस्था गरेको छैन । हालको प्रणालीले व्यक्तिलाई आफू मतदाता नामावलीमा दर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्रमा नै भौतिक रूपमा उपस्थित भई मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ, जुन विदेशमा रहेका नागरिकका लागि असम्भव प्रायः छ ।

– मतदान केन्द्रको पहुँच: विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने कानूनी आधार र पूर्वाधारको अभाव छ । यदि यस्तो व्यवस्था भए पनि, भौगोलिक रूपमा ठूलो क्षेत्रमा फैलिएका देशहरूमा दूतावाससम्म पुग्न पनि धेरै नेपालीलाई कठिन हुन्छ ।

– मतदाता नामावली र परिचयपत्रको समस्या: विदेशमा रहेका नागरिकहरूले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न र मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न पनि व्यवहारिक कठिनाइ भोग्छन् ।

– सुरक्षा र विश्वसनीयताको चुनौती: विदेशमा गरिने मतदान प्रक्रियाको सुरक्षा, पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

यसको असर के पर्छ?

अखिर के हुन्छ विदेशमा बसेका नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार दियो भने? यो प्रश्न धेरैको मनमा उठ्छ, तर भने उत्तर सरल छैन । यदि उनीहरूले मतदान गर्न पाए भने देशको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन्छ ।

उनीहरू परम्परागत जस्तोसुकै उम्मेदवारलाई मात्र जात, पार्टी वा वफादारीका आधारमा भोट हाल्दैनन् । उनीहरूले परिवर्तनशील नेतृत्व रोज्ने सम्भावना धेरै राख्छन् र विकास, पारदर्शिता र नतिजामुखी राजनीतिमा विश्वास गर्छन् । यसकारण पुराना दलहरू र विगतमा टिकेका नेताहरूलाई यो वर्गले चुनौती दिन सक्छ । विदेशमा बसेका नेपाली र नेपालमा भोट हाल्न नपाएकाहरूले यदि मतदान गर्न पाए भने सत्ता पक्षलाई असहज हुन सक्छ ।

नयाँ दलहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू वा वैकल्पिक राजनीतिक धारहरूलाई बढी लाभ मिल्ने सम्भावना हुन्छ र परम्परागत दलहरूको वर्चस्व कमजोर बन्न सक्छ ।

यसरी सबैलाई मताधिकार दिँदा लोकतन्त्र अझ सशक्त हुन्छ । जब मताधिकारको पहुँच सबै नागरिकमा फैलिन्छ, तब लोकतन्त्र सार्वभौम र समावेशी हुन्छ । सरकारहरू नागरिकको वृहत्तर जिम्मेवारी लिन बाध्य हुन्छन्, र निर्णयहरूमा नागरिक आवाज झनै सशक्त हुन्छ ।

नयाँ नेतृत्व आएपछि नीति निर्माणमा नयाँ दृष्टिकोण आउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, श्रमसम्बन्धी नीति निर्माणमा नयाँ सोच ल्याउन सक्छन्, प्रवासी अनुभवका आधारमा व्यवस्थागत सुझाव दिन सक्छन्, र विदेशी सफल अभ्यास नेपालमा लागू गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् ।

विदेशमा गएका युवाहरू बहसमा भाग लिन थालेपछि उनीहरूमा देशप्रतिको लगाव र जिम्मेवारी अझ बलियो हुन्छ, उनीहरूले राजनीतिक सुधारमा नेतृत्व लिने वातावरण बन्न सक्छ ।

यस्तो लाग्छ कि, यदि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरू, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, कर्मचारीजस्ता संगठित र सुसूचित वर्गलाई मतदानको पूर्ण अधिकार दिइयो भने राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलिन सक्छ । परम्परागत दलहरूको पकड कमजोर बन्ने डरले पनि राज्य सत्ता मौन रहन सक्छ भन्ने जनआशंका बढ्दो छ । त्यसकारणले विदेशमा बसेका नेपाली नागरिक लाई भोट दिन बाट वञ्चित गराइएको छ ।

के गर्नु पर्छ त सरकारले?

विदेशमा रहेका नागरिकका लागि विद्युतीय मतदान (E-voting) वा हुलाक मतदान (Postal Voting) सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छन् । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार र सुरक्षा प्रोटोकलको विकास गर्नुपर्छ । यदि विद्युतीय वा हुलाक मतदान तत्काल सम्भव नभए, कम्तीमा पनि नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदान केन्द्र स्थापना गरी मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यद्यपि, यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति र सुरक्षा प्रबन्धको आवश्यकता पर्छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली समुदायहरू, गैर-आवासीय नेपाली संघ (NRNA) लगायतका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी मताधिकारको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने र समाधानका लागि संयुक्त पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सम्मान मात्र नभई, देश विकासमा उनीहरूको राजनीतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम पनि हो । यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको चर्चा जति व्यापक छ, त्यसको व्यवहारिक अभ्यास भने सीमित र अपूर्ण देखिन्छ । संविधानले दिएको मताधिकारको हक प्रयोग गर्न नपाउने स्थिति भनेको प्रजातान्त्रिक राज्यका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्समार्फत ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन् । तर, उनीहरूको राजनीतिक आवाज र चासोलाई राज्यका नीति निर्माणमा समेट्न सकिएको छैन, जसले प्रतिनिधित्वको अभाव सिर्जना गर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ? संविधानले अधिकार दिएको छ, तर व्यवस्था नहुँदा त्यो अधिकारको अर्थ के रहन्छ? अनि के त्यो अधिकार दिनु सरकारको दायित्व होइन?

लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मताधिकार हो । तर, नेपालमा झण्डै आधा जनसंख्या विदेशमा रहेका नेपाली, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक र कर्मचारीहरू मतदानबाट वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थाले नेपालको लोकतन्त्रलाई समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने सपना अधुरै राख्दछ ।

यदि हामी साँच्चिकै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौं भने, अब ढिला नगरी वैदेशिक मताधिकार, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीका लागि वैकल्पिक मतदान संयन्त्रको विकास गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । नभए लोकतन्त्र केवल कागजी नारामा सीमित हुने खतरा बढ्नेछ ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले मताधिकारलाई सार्वभौम, समान र समावेशी बनाउन चाहन्छन् भने अब ढिलो नगरी वैदेशिक मताधिकार, सुरक्षाकर्मी तथा सेवा क्षेत्रमा रहेका नागरिकका लागि वैकल्पिक मतदान प्रणालीको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ ।

संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा अनुवाद नगरेसम्म हामी लोकतन्त्रको केवल नाम लिने, तर सारवस्तु गुमाउने देशका रूपमा चिनिइरहनेछौं ।