✍ दीपक राज जोशी
नेपालको राजनीति र सैन्य इतिहासमा केही घटना यस्ता छन्, जसले दशकौँसम्म राज्यको स्वभाव र चरित्रमाथि प्रश्न उठाइरहन्छन् । २०५७ असोज ९ गते डोल्पाको दुनैमा भएको त्यो कहालीलाग्दो रात केवल एउटा माओवादी आक्रमण मात्र थिएन; त्यो त नेपाली राज्यसत्ताको समन्वयहीनता, दरबारको चेस गेम र सुरक्षा निकायबीचको अविश्वासको एउटा नग्न प्रदर्शनी थियो । आज जेन-जी आन्दोलनको रापतापमा सेनाको भूमिकालाई लिएर भइरहेका चर्चाले फेरि एकपटक दुनैको त्यो २ किलोमिटरको रणनीतिक दुरीलाई ब्युँझाइदिएको छ ।
दुनै आक्रमणमा १७ जना प्रहरीले सहादत प्राप्त गर्दा करिब २ किलोमिटरको दुरीमा रहेको नेपाली सेनाको टोली किन मूकदर्शक बन्यो ? यो प्रश्न केवल सैनिक रणनीतिको विषय होइन, यो शुद्ध राजनीतिक प्रश्न हो । त्यतिबेलाको कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल दरबारको हातमा हुनु र जननिर्वाचित सरकारले सेना परिचालन गर्न नसक्नुले राज्यभित्र दुईवटा शक्ति केन्द्र रहेको स्पष्ट पारेको थियो । फोक्सुण्डोमा रहेको सेनाको निष्क्रियतालाई धोका मान्ने आधारहरू प्रशस्त छन्, किनकि एउटै राष्ट्रको सुरक्षा संयन्त्र ढल्दै गर्दा अर्को संयन्त्र आदेश छैन भनेर बस्नु नैतिक र राष्ट्रिय दुवै दृष्टिकोणले पराजित मानसिकता थियो ।
दुनैमा मात्र होइन २०५८ सालतिर रोल्पा, होलेरी, घोराही क्षेत्रमा माओवादीले ठूलो संख्यामा प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिँदा नजिकै सेना हुँदाहुँदै पनि तत्काल हस्तक्षेप नगरेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो, यद्यपि त्यस समयमा सेनाको म्यान्डेट सीमित थियो । त्यसैगरी, २०६२ मंसिरमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा भएको ठूलो आक्रमणमा प्रहरी चौकीहरू ध्वस्त हुँदा सेना पछिमात्र सक्रिय भएको भनाइले समयमै सहयोग नपुगेको आरोप जन्मायो । यस्ता घटनाहरू मात्र होइन, २०५६ देखि २०५८ सम्म देशभरका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा भएका साना-ठूला आक्रमणहरूमा पनि प्रहरी एक्लै परेको, सेना नआएको वा ढिलो आएको भन्ने गुनासाहरू व्यापक रूपमा उठे । तर यी अधिकांश अवस्थाहरूलाई सेनाको इच्छाभन्दा बढी त्यस समयको नीतिगत संरचना र सीमित परिचालन अधिकारको परिणामका रूपमा बुझिन्छ ।
सैन्य विश्लेषकहरूले यसलाई नीतिगत अस्पष्टता भन्दै बचाउ गरे पनि राजनीतिक रूपमा यो एउटा गम्भीर सेटिङ जस्तो देखिन्थ्यो । प्रहरीलाई कमजोर बनाएर सेनाको अपरिहार्यता सिद्ध गर्ने वा राजनीतिक नेतृत्वलाई गलाउने खेलको सिकार ती १७ जना प्रहरी भए । आज पनि जब सेनाले निर्देशन मानेन भन्ने रिपोर्टहरू आउँछन्, त्यसले सुरक्षा निकायभित्रको लुप्त राजनीतिक महत्वाकांक्षा वा कमाण्ड प्रतिको अविश्वासलाई नै संकेत गर्छ । लोकतन्त्रमा सेना सधैँ नागरिक सर्वोच्चता र कानुनी आदेशको मातहत हुनुपर्छ । तर इतिहासले देखाउँछ- जब-जब राजनीति अस्थिर हुन्छ, सैन्य मौनता आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक सन्देश बन्न पुग्छ ।
२००७ देखि २०६३ सालसम्म नेपाली सेनाको मुख्य बफादारी दरबार (राजसंस्था) प्रति थियो । राजा नै सेनाका परमाधिपति हुन्थे । २०१७ सालको कदमपछि बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दा सेनाले राजा महेन्द्रलाई साथ दियो । २०६१ सालको शाही ‘कू’मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा सेनाले सरकारलाई भन्दा दरबारको आदेशलाई शिरोधार्य गर्यो । यसले के देखाउँछ भने, सेनाले लामो समयसम्म आफूलाई सरकारको मातहत भन्दा पनि राजाको रक्षकका रूपमा बुझ्यो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सेना र सरकारबीचको टकराव रोकिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई हटाउन खोज्दा सेनाले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दियो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले सेनापतिको पक्ष लिएपछि सरकार नै ढल्न पुग्यो । यसले प्रमाणित गर्यो कि संवैधानिक संक्रमणकालमा सेनाले सरकारको हरेक आदेशलाई राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित मानेर प्रतिवाद गर्न सक्छ ।
२०५७ को नेपाल र २०८२ को नेपालमा जमिन-आसमानको फरक छ । आजको पुस्ता सूचना र अधिकारप्रति सचेत छ । यो पुस्ताले सेनालाई ब्यारेकको शक्ति मात्र होइन, संविधानको रक्षकका रूपमा हेर्न चाहन्छ । यदि आज पनि सुरक्षा निकायभित्र समन्वयको अभाव वा आदेश पालनामा द्विविधा देखिन्छ भने, त्यसले राज्य फेलियर तर्फको संकेत गर्छ । दुनै काण्डबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ भनेकै ढिलो गरी गरिने निर्णय र समन्वयविहीन सुरक्षा संयन्त्र अन्ततः राष्ट्रघाती सावित हुन्छन् भन्ने हो ।
नेपालको एउटा विचित्रको पहिचान छ । हामी विश्वकै उत्कृष्ट शान्ति सैनिक उत्पादन गर्छौं । सुडान, कंगो र लेबनानका सडकमा शान्ति कायम गर्न सक्ने हाम्रा वीरहरू आफ्नै देशको आन्तरिक संकटमा कहिले निष्क्रिय त कहिले विवादास्पद किन बन्छन् ? यो विरोधाभासले के देखाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी व्यावसायिक छौँ, किनभने त्यहाँ आदेशको स्पष्टता र संयुक्त राष्ट्रसंघको म्यान्डेट छ । स्वदेशमा हामी अलमलमा छौँ, किनभने यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता र सुरक्षा निकायबीचको विश्वासको खडेरी छ ।
नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबीच स्रोत-साधन र अधिकारको विषयमा सधैँ अघोषित प्रतिस्पर्धा रहिआएको छ । दुनै जस्ता घटनाहरूमा सेनाले प्रहरीलाई सहयोग नगर्नुको एउटा कारण हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन भन्ने अहम् पनि थियो । सेनाले आफूलाई सुपेरियर ठान्ने र सरकारले प्रहरीलाई बढी विश्वास गर्ने परिपाटीले गर्दा पनि समन्वयमा समस्या आउने गरेको छ ।
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता राज्यका प्रतीकात्मक केन्द्रहरू जलिरहँदा सेना चुप लागेर बस्नु पर्थ्यो कि पर्दैन भन्ने प्रश्न मात्र सैन्य विषय होइन, यो सीधै राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्वको परीक्षा हो । लोकतन्त्रमा सेना स्वतन्त्र रूपमा सडकमा निस्किने संस्था होइन। उसले सरकारको स्पष्ट आदेश पर्खन्छ । तर जब देशका प्रमुख संस्थामाथि आक्रमण भइरहँदा पनि आदेश आउँदैन, वा ढिलो आउँछ, तब समस्या सेनाको होइन, राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र निर्णयहीनता हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति सैनिकका रूपमा कमाएको छवि जस्तै स्वदेशमा पनि नागरिकको भरोसा जित्नका लागि सेनाले कुनै खास शक्तिकेन्द्रको होइन, बरु विधिको शासन र जनताको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने भरोसायोग्य शक्तिका रूपमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
यदि सरकार समयमै स्पष्ट निर्देशन दिन असफल हुन्छ भने, त्यसको परिणाम राज्यको अधिकार कमजोर हुनु र अराजकता बलियो हुनु हो । त्यसैले सेना किन चुप बस्यो ? भन्दा ठूलो प्रश्न हो । सरकार किन बोल्न सकेन ? जब नेतृत्व नै अन्योलमा हुन्छ, तब सबैभन्दा अनुशासित संस्था पनि निष्क्रिय देखिन्छ । अन्ततः, राष्ट्रको सुरक्षा केवल सेनाको जिम्मा होइन; त्यो दृढ, स्पष्ट र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरु हुन्छ ।
२००७ सालदेखि हालसम्मको नेपाली इतिहासलाई हेर्दा, सेना र सरकारबीचको सम्बन्ध सधैँ शक्ति सन्तुलन र अविश्वासको घेरामा रुमल्लिएको देखिन्छ । पछिल्ला राजनीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा सेनाले आफूलाई अन्तिम शक्ति मान्ने र सरकारले सेनालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा पूर्ण नागरिक सर्वोच्चता अझै पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
दक्षिण एसियाका दुई छिमेकी भारत र पाकिस्तानको सैन्य इतिहास र प्रजातन्त्रप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण पूर्णतः विपरीत दिशामा बगेको देखिन्छ । भारतीय सेनाले सन् १९४७ को स्वतन्त्रतापछि आफूलाई व्यावसायिक र अराजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो, जहाँ सैन्य नेतृत्व सधैँ जननिर्वाचित नागरिक सरकार र संविधानको मातहत रह्यो । भारतमा कहिल्यै सैन्य विद्रोह नहुनुको मुख्य कारण सेनाले आफूलाई शासक’ होइन, राष्ट्रको रक्षक मान्नु र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने कडा संस्थागत अनुशासन पालना गर्नु हो । यसले गर्दा भारतीय लोकतन्त्र विश्वकै ठूलो र स्थिर प्रणालीका रूपमा विकसित हुन सक्यो ।
यसको ठीक उल्टो, पाकिस्तानमा सेना राज्यभित्रको राज्यका रूपमा उदाएको छ । ७५ वर्षको इतिहासमा आधाभन्दा बढी समय सेनाले प्रत्यक्ष शासन गरेको पाकिस्तानमा प्रजातन्त्र सधैँ कमजोर र कठपुतली जस्तो रहिआएको छ । त्यहाँको सेनाले केवल सुरक्षा मात्र होइन, राजनीति, विदेश नीति र ठूला व्यापारिक साम्राज्यमा समेत आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ, जसले गर्दा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरू सधैँ सैन्य मुख्यालयको इशारामा चल्न बाध्य भइरहे । भारतमा सेनाले संविधान र नागरिक सर्वोच्चतालाई बलियो बनायो भने पाकिस्तानमा सेनाले शक्ति र सत्तालाई केन्द्रमा राख्दा प्रजातन्त्र सधैँ ओझेलमा परिरह्यो ।
नेपालको सेना दक्षिण एसियाका दुई छिमेकी मोडेलहरूबीच एउटा अनौठो र अस्पष्ट त्रिशंकु अवस्थामा अल्झिएको देखिन्छ । एकातिर, यसले भारतीय सेनाको जस्तो पूर्ण नागरिक सर्वोच्चता र अराजनीतिक चरित्रलाई पूर्णतः आत्मसात् गर्न सकेन, किनकि ऐतिहासिक रूपमा यो संस्था लामो समयसम्म दरबारको शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको थियो र संकटका बेला (जस्त विभिन्न काण्डमा) जननिर्वाचित सरकारको आदेश पालना गर्नुभन्दा मौन बस्ने वा बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति देखायो । अर्कोतिर, नेपाली सेना पाकिस्तानको जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता कब्जा गर्ने वा देशको पूर्ण राजनीति र विदेश नीति नियन्त्रण गर्ने राज्यभित्रको राज्यका रूपमा पनि उदाउन सकेन, किनकि नेपालको सशक्त जनआन्दोलन र भू-राजनीतिक संवेदनशीलताले सैन्य शासनलाई कहिल्यै अनुमोदन गरेन ।
परिणामस्वरूप, नेपाली सेनाले दुवै तिरका केही पक्षहरूलाई मिसाएर एउटा हाइब्रिड बाटो समातेको देखिन्छ । यसले पाकिस्तानको सिको गर्दै व्यापार, हाइड्रोपावर र ठेक्कापट्टा जस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा हात हालेर आर्थिक रूपमा शक्तिशाली बन्ने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति सैनिकको छवि जोगाउन लोकतन्त्रको खोलभित्र सुरक्षित बस्न खोजेको छ । न यो भारतीय सेना जस्तो पूर्ण व्यावसायिक र तटस्थ हुन सक्यो, न त पाकिस्तानी सेना जस्तो खुला रूपमा निर्णायक ! बरु यो एउटा यस्तो संस्था बन्यो जो आफ्नो संस्थागत स्वार्थ र सुरक्षाका लागि पर्ख र हेरको नीतिमा बढी अभ्यस्त देखिएको छ ।
सेनाको भूमिका केवल ब्यारेक र हतियारमा मात्र सीमित नभई पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक दायराभित्र बाँधिनुपर्छ । विगतका समन्वयहीनता र मौनताबाट पाठ सिकेर सेनाले आफूलाई बाह्य सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा व्यावसायिक रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति सैनिकका रूपमा कमाएको छवि जस्तै स्वदेशमा पनि नागरिकको भरोसा जित्नका लागि सेनाले कुनै खास शक्तिकेन्द्रको होइन, बरु विधिको शासन र जनताको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने भरोसायोग्य शक्तिका रूपमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
सुडान, कंगो र लेबनानका सडकमा शान्ति कायम गर्न सक्ने हाम्रा वीरहरू आफ्नै देशको आन्तरिक संकटमा कहिले निष्क्रिय त कहिले विवादास्पद किन बन्छन् ? यो विरोधाभासले के देखाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी व्यावसायिक छौँ, किनभने त्यहाँ आदेशको स्पष्टता र संयुक्त राष्ट्रसंघको म्यान्डेट छ । स्वदेशमा हामी अलमलमा छौँ, किनभने यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता र सुरक्षा निकायबीचको विश्वासको खडेरी छ ।
हाम्रो जस्तो भू-राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि हार्ड पावर अर्थात् सैन्य शक्तिको प्रदर्शन र प्रतिस्पर्धाको कुनै खास अर्थ र अस्तित्व देखिँदैन । दुईवटा विशालशक्ति सम्पन्न छिमेकीहरूको बीचमा रहेर सैन्य सामर्थ्यका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सोच केवल खर्चिलो मात्र होइन, अव्यवहारिक पनि छ । त्यसैले, नेपालले आफ्नो रक्षा कवचका रूपमा सफ्ट पावर लाई नै प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा, बुद्धको शान्ति सन्देश, सगरमाथाको पहिचान र विश्वभर फैलिएका दक्ष शान्ति सैनिकहरू नै हाम्रा वास्तविक शक्ति हुन्, जसले विश्व समुदायमा नेपालको एउटा विशिष्ट र सम्मानजनक छवि निर्माण गरेका छन् ।
हार्ड पावर ले भय सिर्जना गर्छ भने सफ्ट पावर ले विश्वास र आकर्षण पैदा गर्छ । नेपालले सैन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर छिमेकीका लागि खतराको संकेत दिनुको सट्टा कूटनीतिक कुशलता, वातावरणीय नेतृत्व र आध्यात्मिक पर्यटनका माध्यमबाट आफूलाई एउटा स्थिर र शान्त टापुका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जब हामीले आफ्नो सफ्ट पावरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्छौं, तब हाम्रो सुरक्षा कुनै आधुनिक हतियारले भन्दा बढी विश्वव्यापी जनमत र कूटनीतिक सम्बन्धले सुनिश्चित गर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति सैनिकको पदक भिरेर विश्वकै उत्कृष्ट छवि बनाउँदै गर्दा, आफ्नै देशको आन्तरिक सुरक्षा र जनताको भरोसा कस्तो छ भन्ने कडीलाई बिर्सन मिल्दैन । बाहिरी संसारमा शान्ति स्थापनाको हिरो बन्ने तर आफ्नै आँगनमा संकट पर्दा सेना र प्रहरीबीच समन्वय नहुने वा मौन बस्ने प्रवृत्तिले राज्यको संस्थागत इमानदारितामाथि प्रश्न उठाउँछ । यदि आफ्नै देशका नागरिकले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रलाई आफ्नो रक्षक महसुस गर्न सक्दैनन् र ती निकायहरू केवल विदेशी मञ्चमा प्रशंसा बटुल्न मात्र केन्द्रित हुन्छन् भने, त्यो सफ्ट पावर को जग बालुवामाथि बनेको महल जस्तै कमजोर हुन्छ ।
वास्तविक राष्ट्रिय शक्ति र पहिचान तब मात्र बलियो हुन्छ, जब बाहिरी प्रतिष्ठा र भित्री परिस्थितिबीच तादात्म्य मिल्छ । देश बाहिर शान्तिको कुरा गर्ने तर घरभित्रको बेथिति, राजनीतिक हस्तक्षेप र सुरक्षा अंगहरूको ब्यापारिक वा अन्योलपूर्ण भूमिकालाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुले राष्ट्रिय आत्मसम्मानलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले, सफ्ट पावरलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको अस्त्र बनाउनुअघि राज्यले आफ्ना सुरक्षा निकायहरूलाई आन्तरिक रूपमा जवाफदेही, व्यावसायिक र नागरिकमैत्री बनाउनु अनिवार्य छ । जब घरभित्रको जग बलियो र पारदर्शी हुन्छ, तब मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बनाइएको छवि टिकाउ र गौरवपूर्ण हुन सक्छ ।
इतिहास जस्ताको त्यस्तै दोहोरिँदैन, तर यसले लय भने पक्कै समात्छ । दुनै र अरू थुप्रै घटनाहरुले दिएको घाउ अझै निको भएको छैन । राज्यले बुझ्नुपर्छ कि सेनाको शक्ति उसको हतियारमा होइन, नागरिकको विश्वास र स्पष्ट राजनीतिक दिशाबोधमा हुन्छ । शान्तिसैनिक पठाएर विश्वमा नाम कमाउनु गौरवको कुरा हो, तर आफ्नै देशको आन्तरिक सुरक्षा र नागरिकको भरोसा कायम राख्न सक्नु नै वास्तविक राष्ट्रिय गौरव हो । अबको बाटो मौनता वा धोकाको होइन, पारदर्शी कमाण्ड र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको हुनुपर्छ ।
