✍ दीपक राज जोशी

नेपाल आज इतिहासको यस्तो कठिन मोडमा छ, जहाँ तथ्याङ्कहरूले विकासको होइन, बरु एउटा गहिरो राष्ट्रिय संकटको कथा सुनाइरहेका छन् । एकातिर डिजिटल नेपाल र समृद्धिका नाराहरू घन्किरहेका छन् भने अर्कोतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा देशको ऊर्जाशील भविष्य (युवा) हरूको लामो लर्को छ । यो केवल आर्थिक संकट मात्र होइन , यो त हाम्रो राज्य सञ्चालन पद्धतिमा लागेको राजनीतिक कुपोषण को उपज हो ।

व्यापार घाटा : परनिर्भरताको भयावह तस्बिर

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आयातमुखी र उपभोगवादी चक्रमा फसेको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो नौ महिना (मध्य-जुलाई २०२५ देखि मध्य-अप्रिल २०२६) को भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको व्यापार घाटा १२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

यस अवधिमा हाम्रो आयात १४ खर्ब ९० अर्ब पुग्दा निर्यात भने मात्र २ खर्ब २२ अर्ब मा खुम्चिएको छ । अर्थात् हामीले १ रुपैयाँको सामान निर्यात गर्दा लगभग ६.७ रुपैयाँ को सामान आयात गरिरहेका छौँ ।

नेपालले आफ्ना व्यापार साझेदार १४८ देशमध्ये केवल ३४ देशसँग मात्र व्यापार बचत कायम गर्न सकेको छ । सबभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग (५ खर्ब ६७ अर्ब) र चीनसँग (२ खर्ब ६४ अर्ब) छ । अर्जेन्टिनाबाट आयात गरेको काँचो सोयाबिन तेललाई रिफाइन गरेर पुनः निर्यात गर्ने प्रवृत्तिले निर्यातको ठूलो भाग ओगटेको छ ।  यो नै हाम्रो  विडम्बना  हो । वास्तविक स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा नगन्य जस्तै छ ।

हामीले वार्षिक अर्बौंको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल मात्र: १०३ अर्ब, पेट्रोल : ५० अर्ब, एलपीजी : ४२ अर्ब) आयात गर्नुका साथै चामल र खाद्यान्न समेत आयात गरिरहेका छौँ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा आलु र प्याजका लागि मात्रै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनु राजनीतिक कुपोषण को पराकाष्ठा हो ।

युवा पलायन : राष्ट्रको आत्मा रित्तिँदै

तथ्याङ्क अनुसार, विगत तीन वर्षमा मात्रै २५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेश पलायन भएका छन् । भारत बाहेक, विदेशी रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति लिएर दैनिक करिब १,७०० नेपाली बाहिरिन्छन् । यसमा पढाइको नाममा बाहिरिने १ लाखभन्दा बढी वार्षिक विद्यार्थीहरूको संख्या जोड्ने हो भने यो आँकडा अझै डरलाग्दो हुन्छ।

विशेष चिन्ताजनक कुरा यो छ कि अब पलायन हुनेहरूमा पहिलेजस्तो निर्माण मजदुर मात्र छैनन् । स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, शिक्षक र आईटी विशेषज्ञहरू पनि बाहिरिनेक्रम बढ्दो छ । देशमा योग्य चिकित्सक र नर्सको अभाव हुँदाहुँदै यो पलायनले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेवा वितरणमा गम्भीर असर पार्दैछ । जब देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा छ, यो त नेपालका लागि डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसर हुनुपर्ने थियो । तर नेतृत्वमा दूरदृष्टिको अभाव र संरचनागत समस्याले गर्दा यो ऊर्जा अहिले अरूको देश बनाउन प्रयोग भइरहेको छैन ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०२४) ले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिएको स्पष्ट पार्छन्। सन् १९९५-९६ मा बेरोजगारी दर केवल ४.९ % रहेकोमा अहिले यो बढेर १२.६ % पुग्नुले विगत तीन दशकमा हामीले रोजगारी सिर्जनामा कति ठूलो असफलता बेहोरेका छौँ भन्ने देखाउँछ। अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने, देशको मेरुदण्ड मानिने १५-२४ वर्ष उमेर समूहका २२.७ % युवाहरू बेरोजगार छन्, जसले उनीहरूलाई निराशा र पलायनतर्फ धकेलिरहेको छ।

देशको कुल जनसङ्ख्याको केवल ३२.४ % मात्र रोजगारीमा आबद्ध हुनुले हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्ति अझै पनि परनिर्भर अवस्थामा रहेको तीतो यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ। यसका साथै, समाजमा व्याप्त आर्थिक खाडल झन् गहिरिँदै गएको छ, जहाँ माथिल्लो तप्काका २० % धनाढ्यको नियन्त्रणमा कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ५६% हिस्सा रहेको छ। यी तथ्याङ्कहरूले नेपालमा विकासको लाभ न्यायोचित रूपमा वितरण हुन नसकेको स्पष्ट पार्छन्। शक्ति र स्रोत-साधन सीमित वर्गको मुठ्ठीमा कैद हुँदा, आम सर्वसाधारण भने नीतिगत र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित भई राजनीतिक र आर्थिक कुपोषण को चक्रमा फसिरहेका छन् ।

रेमिट्यान्सको दोधारे तरवार

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालमा रेमिट्यान्स प्रवाह १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो  जुन जीडीपीको करिब २८.६ % हो । फेब्रुअरी २०२६ सम्ममा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ (२३ अर्ब डलर) पुगेको छ  जुन १८.५ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ ।

तर यो बाह्य सम्पन्नता भित्र एउटा गम्भीर विरोधाभास लुकेको छ: नेपालको आर्थिक स्थिरता युवाहरूको श्रम र कष्टमा टिकेको छ, उत्पादन र नवप्रवर्तनमा होइन। नेपाल राष्ट्र बैंक र विश्व बैंक दुवैले सचेत गराएका छन् कि रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरताले रोजगारविहीन वृद्धि (Jobless Growth) को जोखिम सृजना गर्छ। अहिले  देखिएको  भू राजनीतिको उथलपुथल मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण (फेब्रुअरी २०२६ देखि उग्र) नेपालका ७० % भन्दा बढी प्रवासी श्रमिकहरू ओमान, UAE, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेतजस्ता मध्यपूर्वी मुलुकमा कार्यरत छन् । यी मुलुकहरूबाट रेमिट्यान्समा गिरावट आउँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो झट्का लाग्न सक्छ।

राजनीतिक कुपोषण : समस्याको जड

मैले यसलाई राजनीतिक कुपोषण भन्नुको मुख्य कारण राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूमा राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिहार्य ‘पोषक तत्व’ मानिने नैतिकता, इमानदारिता र दूरदृष्टिको चरम अभाव हुनु हो। यस कुपोषणका लक्षणहरू हाम्रा सरकारी तथ्याङ्क र कार्यशैलीमा स्पष्ट देखिन्छन्; जहाँ सरकारले सडक खन्नु र भवन बनाउनुलाई मात्र विकास ठान्यो, तर ती संरचनाको उपयोग गर्ने नागरिकको उत्पादन क्षमता बढाउनेतर्फ कहिल्यै सोचेन । भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भएको छ भन्ने कुरा आर्थिक सूचकले नै बोल्छन् । विगत एक दशकमा संघीय बजेट घाटा जीडीपीको औसत ७% रहनु र राजस्व संकलनको लक्ष्य सधैँ अधुरो रहनु यसको प्रमाण हो। अझ आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो ८ महिनामा राजस्व लक्ष्यको केवल ५०.५ % मात्र संकलन हुनुले राज्यको कमजोर संयन्त्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । अर्कोतर्फ, पुँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै दयनीय छ, जहाँ सोही आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वार्षिक बजेटको केवल १२.१ % मात्र खर्च हुन सकेको छ। जब न्यायालय, प्रशासन र राजनीतिक दलहरू जस्ता आधारभूत संस्थाहरूमाथि नै जनताले भरोसा गुमाउँछन्, तब समाजमा यो देशमा केही हुँदैन भन्ने सामूहिक निराशा पैदा हुन्छ। वास्तवमा यही संस्थागत अविश्वास र निराशा नै नेपाली युवा पलायनको मुख्य मनोविज्ञान बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर: चिन्तालाग्दो प्रक्षेपण

विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को Nepal Development Update अनुसार, सन् २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३% मा खुम्चिने अनुमान छ।जुन अघिल्लो वर्षको ४.६% भन्दा उल्लेखनीय गिरावट हो । यसको दोहोरो कारण छ- सेप्टेम्बर २०२५ को आन्दोलनको दीर्घकालीन असर र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व ।

सरकारी वित्तको दुरवस्था पनि चिन्तालाग्दो छ; मध्य-मार्च २०२६ सम्ममा संघ सरकारको संचित कोषमा करिब १ खर्ब १७ अर्ब ऋणात्मक मौज्दात रह्यो अर्थात् सरकार वास्तवमा उपचार खर्च धान्न ऋण लिएर चलिरहेको थियो ।

नेपालको इतिहासमा सेप्टेम्बर २०२५ को आन्दोलन केवल एउटा राजनीतिक उथलपुथल मात्र थिएन, बरु यो राज्य सञ्चालकहरूका लागि युवा पुस्ताले दिएको एउटा ऐतिहासिक र कडा चेतावनी थियो । सडकमा पोखिएको त्यो आक्रोशले नेपाली जनताको धैर्यको बाँध टुटिसकेको प्रस्ट पारेको छ । मार्च २०२६ को निर्वाचनपछि बनेको एकल बहुमतको सरकारका लागि यो एउटा दुर्लभ र ऐतिहासिक अवसर हो, जहाँ उसले दशकौँदेखिको संरचनागत जडतालाई तोड्न सक्छ ।

अबको बाटो स्पष्ट छ- हामीलाई आयात प्रतिस्थापनका लागि साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, र कृषिमा परम्परागत अनुदानको सट्टा प्रविधि र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने ठोस नीति चाहिएको छ, जसले खाद्यान्न आयातलाई शून्यमा झार्न सकोस् । त्यस्तै, ‘ब्रेन ड्रेन’को डरलाग्दो लहरलाई रोक्न विदेशमा आर्जित सीप र योग्यताको कदर गर्दै कर छुट र उद्यम अनुदानमार्फत ‘ब्रेन गेन’को वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र पुँजीगत खर्चको समस्यालाई समाधान गर्दै विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने दृढता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका जोखिम न्यूनीकरणका लागि श्रम गन्तव्यको विविधीकरण नै अबको समृद्ध नेपालको आधारशिला हुनेछ ।

नेपालको राष्ट्रिय आत्मा कमजोर हुँदै गएको संकेत अहिलेको आर्थिक तथ्याङ्क र विमानस्थलको भीडले दिइरहेको छ । सेप्टेम्बर २०२५ को युवा आन्दोलनले राज्यलाई एउटा अन्तिम अवसर दिएको छ । यदि नयाँ सरकारले यस अवसरलाई राजनीतिक कुपोषण को उपचारमा प्रयोग गरेन भने, भोलिको नेपाल केवल वृद्धवृद्धा र रेमिट्यान्समा बाँच्ने एउटा आश्रयस्थल मात्र बन्ने खतरा छ । राष्ट्र निर्माणको संकल्प अब केवल भाषणमा होइन, उत्पादन, इमानदारिता र युवाहरूप्रतिको न्यायको व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।