मान्य मान्छेलाई पनि सोचमा डुबाउने प्रश्न हो यो। के नेपाल सरकारले सेनाविना पनि शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन सक्छ ? हुन त संसारका ३१ वटा मुलुकमा आधिकारिक सैन्य बल छैन । केही देशहरूले सेना नभएको हुनाले प्रहरी बललाई सैन्य बलको रूपमा प्रयोग गरेको भेटिन्छ । सैन्य बल नभए पनि ती मुलुकहरू भने सुरक्षित नै छन् ।

आजकल बजारमा भारतले नै माओवादीलाई आश्रय दिएर राजतन्त्र समाप्त गराएको भन्ने कुरा सुन्न सकिन्छ। कुनैबेला शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको विरोध गर्ने र कालान्तरमा आएर गृहयुद्धको वातावरण सिर्जना गरेर राजतन्त्र नै हटाइदिने कुरा निकै गम्भीर छ।

नेपालमा रहेका ठूला कम्पनी  उनीहरूले १ अर्बभन्दा बढीको काम गर्नुपरेको खण्डमा घोस्ट कम्पनीको सहायता लिन्छन्, ती घोस्ट कम्पनी कागजमा मात्र हुन्छन् र उनीहरूलाई १ देखि ३ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिएको ठेक्का पट्टामा कम्पनीले समयमा काम सकाउँदैनन् र गरेको काम पनि सन्तोषजनक छैन। सेनालाई नै सबै विकास निर्माणका काम लगाउने हो भने अबको १० देखि १५ वर्षभित्र मुलुकलाई कायापलट गर्न सकिन्छ ।

यदि सेनाको आवश्यकता नै छ भने १८ वर्ष पुगेका सबै वा बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई इजरायलमा जस्तै ३ वर्ष अनिवार्य सेनामा राख्ने र विभिन्न सीपमूलक तालिम दिएर सबै विकास निर्माणको काम सेनालाई जिम्मा दिन सकिन्छ । ३ वर्ष  सीप सिकेपछि युवाहरू आफ्नै देशमा केही गर्न सक्षम हुन्छन् । ३ वर्षपछि विदेश नै जान परेपनि अनुशासित र दक्ष भएर विदेशमा राम्रो काम पाउने छन्।

अहिलेको बिग्रँदो अवस्थामा रहेका युवालाई अनुशासित बनाएर काममा लगाउन सकिनेछ, जसले गर्दा देशका युवाले आफ्नाे देश बनाउन रोजगारी पाउनेछन् र विदेशिन बाध्य हुने छैनन् । जसले सरकार परिवर्तनसँगै ठेक्का पट्टामा हुने चलखेलमा पनि कमी आउनेछ ।

सरकारी आँकडाअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या झन्डै २८ लाख छ भने नेपालमा झण्डै १७ लाख युवा अहिले पनि बेरोजगार छन्। कुल जनसंख्यामध्ये झण्डै ४० प्रतिशत काम गर्न सक्ने उर्जाशील युवाहरू छन्। विदेशमा परिवारबाट टाढा भएर पसिना बगाउनुभन्दा स्वदेशमा नै देश निर्माणको काम किन नगर्ने ? साउदी अरब र कतार बनाउनुभन्दा आफ्नै देश बनाउन किन नलगाउने?

एकथरी जनता सेनाले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्छन्। यो कुरा पनि जायज हो। बर्मा, पाकिस्तान, बंगलादेशमा जस्तो भयो भने के गर्ने? राजनीति गर्नेले नै असल राजनीति नगरेपछि नागरिकहरू विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन्। कुनैबेला सुब्रमन्यम स्वामीले देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि एउटा कुरा भनेका थिए। कुकुरको पहिलो कर्तव्य भुक्नु हो। जब प्रजातन्त्र आउँछ, तब जनताले आवाज उठाउन पाउने छन्। खान नपाएर बिरामी भएको कुकरलाई भुक्न भन्दा खानाको जरुरी हुन्छ। पेटभरि खानासहितको आधारभूत आवश्यक्ता पूर्ति भएपछि भुकौँला तर अहिले भोक र तिर्खा कसरी मेट्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपाल जस्तो दुई ठूला राष्ट्रहरूका बीचमा रहेको सानो मुलुकमा सेनाको आवश्यकता छ कि छैन त्यो सोचनीय विषय हो । झन्डै १ लाख सेना भएको हाम्रो देशमा सेनाका लागि नेपाल सरकारले यो वर्ष ५१ अर्ब चार करोड ४० लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ। देशका नागरिकहरूको पनि सेनालाई लिएर २ धार छ । एकथरी नागरिक नेपालमा विस्तारै नेपाली सेनाको पनि औचित्य समाप्त भएको भन्छन्, किनकी सेनाकै घेरामा राजा वीरेन्द्रको हत्या हुँदा पनि सेना चुपचाप नै थियो।

राजदरबार हत्याकाण्डमा विदेशी हात थियो कि थिएन, त्यो सम्बन्धी छलफल गर्ने हामी नागरिकको हैसियत नै छैन। चारैतिरबाट सेनाले घेरेको दरबारमा त्यत्रो हत्या हुँदा सेनाले सुरक्षा किन दिन सकेन भन्ने कुराले पनि सेनाप्रति नागरिकको विश्वास उठेको हो। राजा मर्दा त चुपचाप बस्नेले यो देश र जनताको रक्षा गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? भन्नेहरू प्रशस्तै छन् ।

त्यस्तै अर्काथरि नागरिक सेना भए पनि ठीक छ नभएपनि फरक पर्दैन भन्ने खालका छन्। किनकी सेना हुँदा र नहुँदा खास फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ, उनीहरूलाई। १७ हजार मान्छे मर्दा पनि सेनाको खासै ठूलो भुमिका रहेन। देश भित्रभित्रै खोक्रो हुँदा पनि सेना मुकदर्शक बनेको छ।

अहिलेसम्मको काम कारवाही हेर्ने हो भने जेका लागि सेना राखिएको हो त्यही काम गर्न असफल भएको देखिन्छ । आँखाअगाडि नै देशको सिमाना अतिक्रमण हुँदै गर्दा पनि मुकदर्शक भएर बस्ने सेना किन चाहियो? के नेपाली सेनालाई सलामी, गुलामी, मलामी र परेड खेल्न मात्र सीमित राखिएको हो त ?

नेपाली सेनाको आवश्यक्ता राष्ट्रको रक्षा गर्न र जनताको सेवा गर्नु नै हो ।‌ अनुशासन सैन्य संगठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दक्षता हो । नेपालमा लुटतन्त्र प्रकोप चर्को हुँदै गर्दा नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो? शिवरात्रिको दिनमा सैनिक दिवस र बेलाबेलामा प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग पुर्‍याउनु मात्रै नेपाली सेनाको काम हो त? हाम्रा भ्रष्ट, अकुशल राजनीतिक वर्गलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउँदै देश बचाएर परिवर्तनको दिशातिर उन्मुख गर्दै विकासको बाटोमा लैजाने कर्तव्य उनीहरूको हो कि होइन ? अरु देशको सेनाको र हाम्रो देशको सेनाको भिजन / मिसन र उद्देश्य हेर्नुभयो भने हाम्रो देशको सेनाको भिजन/ मिसन र उद्देश्य एनजीओको जस्तो मात्रै देखिन्छ।

राष्ट्रिय निकुञ्जमा पहरा दिनु, सानातिना पूर्वाधारको विकास गर्नु, प्रकोप व्यवस्थापन, शव जलाउने, भिजनविनाका नेताको सुरक्षा आदि काम प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी वा अरू संयन्त्रले पनि गर्न सक्छन्। हुन त एकथरि १ लाख सेनाले रोजगारी पाएका छन् भनेर उफ्रिरहेका हुन्छन्। तिनलाई के थाहा सेनामा भर्ती रोजगारीका लागि मात्र गरिँदैन। सेनाको आवश्यकता भएन भने ती १ एकलाख सेनालाई सशस्त्र प्रहरीमा पनि रोजगारी दिन सकिन्छ ।

बर्सेनि २००० नेपाली भारतीय सेनामा भर्ती हुन्छ्न्। हजारौं भूतपूर्व भारतीय सेना नेपालमा पेन्सन खाएर बसेका छन्। सबै कुरामा भारतसँग निर्भर हुने तर सधैँ भारतलाई गाली गर्नुभन्दा अहिले रहेका झण्डै ३५ हजार नेपाली सक्रिय भारतीय सेनालाई पनि नेपाली सेनामा नै समावेश गराउन सक्नुपर्छ । माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजन र पुन:स्थापना गरेजस्तै भारतीय नेपाली सेनालाई पनि समायोजन गर्दा के नै फरक पर्छ र? कमसेकम माओवादी सेनाभन्दा त भारतीय सेना कुशल र दक्ष नै होलान्।

संविधानमा सेनाको भूमिका प्रस्ट उल्लेख छ भन्नेहरू लागि एउटै प्रश्न छ, अहिलेसम्मको ६ वटा संविधान खराब भन्दै ७औँ संविधान पनि राम्रो नमान्ने र अर्को बनाउनुपर्ने भन्ने आशय राख्नेले संविधानको मर्म अनुसार किन चल्नुपर्‍यो । अहिलेसम्म सबै खराब संविधान लेखिएका कुरा राम्रा छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? आफूलाई जुन चिज मन पर्‍यो त्यो ठीक, अरू सबै बेठीक भन्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपाली सेनालाई पटक-पटक इमेल र फोन गर्दा पनि माथि राखिएको तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन ।

अब यो तथ्यांक हेर्दा हामी हार्डपावर प्रयोग गरेर न त भारत, न त चीनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्छौँ। १४० देशमध्ये चीनसँग विश्वको तेस्रो शक्तिशाली सेना छ भने भारत चौथो शक्तिशाली स्थानमा पर्दछ। नेपाल ११९ स्थानमा छ । भारत र चीनसँग लड्नको लागि हात हतियारको नाममा हामीसँग  खुकुरीको त के कुरा हँसिया पनि छैन । (भएपनि भारत र चीनबाटै आयात हुन्छ) तैपनि सेना भएन भने देश खत्तम हुन्छ भन्नेहरूको जमात ठूलै छ । अब तपाईं नै भन्नुहोस्, विदेशीसँग हामी लड्न  सक्छौँ त ? त्यसैले हामीजस्तो दुई शक्तिशाली देशबीचमा रहेको नेपालले सफ्ट पावरमा विश्वास गर्नुपर्छ, हार्ड पावरमा होइन ।

९ मिलियन जनसंख्या भएको इजरायलमा सक्रिय १६९,५००, रिजर्भ ४६५,००० सेना छन् । उता ५.१ मिलियन जनसंख्या भएको कोस्टारिकामा सेना नै छैनन्, त्यसैले नेपालमा पनि सेना हटाउने हो कि बढाउनु पर्ने हो यो विषयमा व्यापक छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ ।

वार्षिक ५१ अर्ब सैन्य बजेट भारत र चीनको सैन्य बजेटको तुलनामा केही पनि होइन तर बुद्धको देशमा सरकारले बन्दुक र गोलीमा बजेट खर्च गर्नुभन्दा कलम, कापी र आधारभूत स्वास्थमा खर्च गर्नु पर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ।

नेपालमा अहिले सरकारी विद्यालयमा एक लाख ५३ हजार ५ सय २३ शिक्षक र निजी विद्यालयका एक लाख ३ हजार ६ सय ३८  शिक्षक छन् । उनहरूको औसत तलब रु. ३० हजार मासिक छ । सेनाको ५१ अर्ब बजेटले  झन्डै एक लाख ४१ हजार ६ सय ६६ (१४१६६६ ) शिक्षक थप्न मिल्छ । यसरी थप्दा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम हुन जाँदा अवश्य नै शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने हुन्छ । त्यस्तै आउँदा वर्षको बजेटले स्कूल पूर्वाधार र आधारभूत स्वास्थ्यको क्षेत्रबारे पनि सोच्नेछ ।

अहिले देशभरका करीब ३० हजार सरकारी विद्यालय र आठ हजार निजी विद्यालय गरी जम्मा ३८ हजार विद्यालय छन् । ५० लाखमा एउटा राम्रो विद्यालय बनाउन सकिन्छ । ५१ अर्ब बजेटले वर्षमा झन्डै अर्को १० हजार २०० वटा स्कूल बनाउन सकिन्छ । नेपालमा ६,७४३ वटा वडाहरू छन् । वडास्तरीय स्वास्थ्यचौकी बनाउन झन्डै ४० लाख लाग्छ । वर्षमा थप १२७५० वटा हेल्थपोस्ट बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै १५ देखि ५० बेड भएको जनरल हस्पिटल बनाउन सकिन्छ ।

अब रहृयो मैले राखेको विचार सही छ कि गलत भन्ने। लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुन्छ। यदि बहुमतको कदर हुन्छ भने राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भने जस्तै सेनाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि जनमत संग्रह गरौँ। देशका नागरिकले नै निर्णय गर्ने छन्, के ठीक के बेठीक । के चाहिन्छ, के चाहिँदैन । यसैका लागि ल्याइएको होइन र यो लोकतन्त्र ? । बहुमतको निर्णय सधैँ राम्रो हुँदैन नै भन्नुहुन्छ भने बहुमतको आधारमा चल्ने राजनैतिक व्यवस्था नै किन राख्नुपर्‍यो र ?

अब तपाईं नै भन्नुहोस्, यदि सेना भएन भने के हुन्छ ? अहिले सेनाले गरेको काम अरु सङ्गठनले गर्न सक्छन्, कि सक्दैन्?  संसारका सबैभन्दा ठूला सैन्य राष्ट्रबीच यो सानो देशको रक्षा बाहिरी शक्तिबाट गर्न नसक्ने अवस्थामा सेनाको औचित्य रहन्छ र ?

समाजमा एकथरी विशेषज्ञ समूहहरू नेपाल जस्तो देशलाई अहिलेको जस्तो संख्यामा सेनाको जरुरी छ/छैन, तर आन्तरिक समस्याको ब्याकअपका लागि चाहिन्छ, भन्छन् । प्रश्न कति संख्याको सेना चाहिन्छ ? के का लागि चाहिन्छ ? जिम्मेवारी के दिने भन्ने हो । सेनासम्बन्धी जानकारी भएका प्रबुद्ध मन्डलहरूले कि त सेनाको आवश्यकता छैन भन्नुपर्‍यो कि बढाउनुपर्‍यो भन्नुपर्‍यो । दुवै हुँदैन भन्नुचाहिँ जागिर खानु मात्र हो। सेना जस्तो संवेदनशील निकायले जागिर मात्र खानु दुर्भाग्य हो। जे छ, ठिकै छ भन्ने पाराले समाज आगाडि जाँदैन ।

देशको ऋण तीन वर्षमा दोब्बर : आठ खर्ब ४३ अर्बबाट बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा तीन वर्षअघि २८ हजार, अहिले ५२ हजार ऋण छ र यो बढ्दो छ। यो हिसाबले ४ जनाको परिवारले २ लाखभन्दा बढी ऋण बोकेको छ।

मेरो आशय सेना हटाउने मात्र नभएर खर्च कटौती गर्ने हो । अबको छलफल खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। सेनाप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन । मेरो आशय न त सेना हुनुपर्छ भन्ने हो न त सेना हुनुपर्दैन भन्ने नै हो। को सही र को गलतभन्दा पनि के सही र के गलत भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । हाम्रो समाजमा रहेका बहुसंख्यक प्रश्नहरूमध्ये म जस्तै थुप्रै विवेकशील नागरिकको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार रहन्छ र प्रश्न उठ्नु पनि पर्छ । त्यस्तै सरोकारवालाले नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

नेपालको जनसंख्याको एकतिहाइ जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि बस्दछन्। देश भर्खरैको संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांकमा १८९ वटा देशहरूमध्ये १४२ औँ स्थानमा छ। नेपाल जहिले पनि केही न केही गम्भीर कुराहरू (राजनैतिक, सामाजिक र वित्तीय उथलपुथल)बाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो समयमा पनि सैन्य बोझ, राष्ट्रिय सुरक्षा, सेनाको भूमिकाका विषयमा  पुनर्विचार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो विषयमा आजैबाट एउटा फरक, तर संवेदनशील छलफल गर्नुपर्ने होइन र ?