✍ दीपकराज जोशी

नेपालको लोकतन्त्र अहिले एउटा विचित्र विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । व्यवस्था बदलिएको छ, तर अवस्था बदलिएको छैन । संविधानमा लेखिएका अधिकार र सडकमा भोगिएका सास्तीबीचको खाडल झन् झन् गहिरिँदै गएको छ । यही रिक्ततामा एउटा खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्तिले जरो गाड्दैछ। देश अहिले स्याडो-पपुलिज्म को चपेटामा परेको छ ।

आखिर के हो त स्याडो-पपुलिज्म ? यो यस्तो राजनीति हो, जहाँ नेताहरूले जनताका समस्या समाधान गर्ने होइन, बरु ती पीडालाई नै आफ्नो राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्छन् । स्याडो-पपुलिज्म एक विनाशकारी राजनीतिक रणनीति हो, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र भविष्य-केन्द्रित नीतिहरूलाई कमजोर बनाउँछ ।

प्रख्यात इतिहासकार र राजनीतिक विश्लेषक टिमोथी स्नाइडरले प्रतिपादन गरेको स्याडो-पपुलिज्मको अवधारणाले नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई स्पष्ट ऐना देखाउँछ । सामान्य पपुलिज्ममा नेताहरूले म नागरीकहरुको जिवन स्तर राम्रो बनाउँछु भन्ने वाचा गर्छन् । तर, स्याडो-पपुलिज्ममा नेताहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूले जनताको आर्थिक वा सामाजिक जीवनमा कुनै वास्तविक सुधार ल्याउन सक्ने छैनन् । त्यसैले, उनीहरू एउटा यस्तो भाष्य तयार गर्छन् जहाँ जनताको दुःखलाई त्याग वा राष्ट्रिय स्वाभिमान को जलप लगाइन्छ ।

स्याडो-पपुलिज्मका मुख्य लक्षणहरू तीनवटा हुन्छन् । पहिलो, यसले सधैं कुनै शत्रु खडा गरेर वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोड्छ जस्तै महँगी वा बेरोजगारीको दोष विदेशी वा कुनै समूहलाई दिनु । दोस्रो, यसले तथ्य र प्रमाणलाई अस्वीकार गर्छ; नकारात्मक तथ्याङ्कलाई झुटो वा प्रोपागान्डा भनेर खारेज गर्छ र भावनामा राजनीति गर्छ । तेस्रो, यसले भविष्यको योजना प्रस्तुत नगरी विगतको गौरवलाई बारम्बार दोहोर्याएर जनतालाई नोस्टाल्जियामा अल्झाइरहन्छ ।

नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ। आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र संस्थागत भ्रष्टाचारका विषयमा मौन रहेर कहिले उग्र-राष्ट्रवाद त कहिले पहिचानको मुद्दालाई हतियार बनाइन्छ । जब शासकहरूसँग भविष्यको कुनै ठोस मार्गचित्र हुँदैन, तब उनीहरू जनतालाई दुश्मन देखाएर वा विगतको गौरव बेचेर अल्झाउँछन् ।

स्याडो-पपुलिज्ममा सरकारले नीतिगत सुधार गरेर जनताको जीवन सहज बनाउनुको साटो, जनतालाई कष्ट सहनु नै देशभक्ति हो भनेर बुझाउने प्रयास गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता होस् वा महँगीले ढाड सेकिनु, यसलाई व्यवस्था परिवर्तनको संक्रमणकालीन असर भनेर टार्ने गरिन्छ । शासकहरूले जनतालाई यति धेरै समस्यामा अल्झाउँछन् कि उनीहरूसँग नीतिगत प्रश्न सोध्ने समय वा ऊर्जा नै बाँकी रहँदैन । जब एक जना नागरिक आफ्नो परिवारको दुई छाक टार्न वा बिरामी पर्दा अस्पतालको शैया खोज्नमै संघर्ष गरिरहन्छ, उसले राज्यको ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार वा वैदेशिक हस्तक्षेपका सूक्ष्म पाटाहरूमा ध्यान दिन सक्दैन । यो नै स्याडो-पपुलिस्टहरूको सफलता हो ।

लोकतन्त्रमा नागरिकको मौनता र अन्धभक्ति नै स्याडो-पपुलिस्टहरूको सबैभन्दा ठूलो तागत हो । त्यसैले, पीडालाई भाग्य होइन, राजनीतिक असफलताको रूपमा बुझ्न ढिला भइसकेको छ । अबको लडाइँ भावनात्मक उत्तेजना विरुद्ध र विवेकपूर्ण समृद्धिका पक्षमा हुनुपर्छ ।

नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधता लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो शक्ति हुनुपर्ने हो, तर स्याडो-पपुलिस्ट राजनीतिले यसैलाई विभाजनको औजार बनाइरहेको छ । जात, धर्म र भूगोलका आधारमा नागरिकलाई ध्रुवीकृत गर्दै सुशासन, रोजगारी र शिक्षाजस्ता वास्तविक एजेन्डाबाट ध्यान मोडिएको छ । यस्तो ध्रुवीकरणले नागरिकबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले उनीहरूलाई राज्यसँग संयुक्त रूपमा जवाफदेहिता माग्न असक्षम बनाउँछ । परिणामतः समाज इको च्याम्बर मा रूपान्तरित हुन्छ, जहाँ आफ्नै समूहको नेताले गरेको त्रुटिलाई पनि अर्को समूहलाई कमजोर पार्ने आवश्यक कदम भनेर जायज ठहर्याइन्छ । यसरी विभाजनलाई वैधता दिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधार, सहकार्य, सम्वाद र आपसी विश्वास लाई क्रमशः क्षय गरिरहेको छ ।

लाखौं युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनु, कृषि प्रधान देशमा किसानले समयमा मल नपाउनु, र मध्यम वर्ग सहकारी ठगी र चर्को ब्याजदरले थिचिनुलाई अहिले नियमित प्रक्रिया जस्तै बनाइएको छ ।

यहाँ केही हुँदैनभन्ने भाष्य यति बलियो बनाइएको छ कि जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गर्नै छाडिसके । पीडालाई जब नियति मानिन्छ, तब नागरिकहरू अधिकार माग्न छाडेर केवल अस्तित्व रक्षा (Survival) को लडाइँमा मात्र सीमित हुन्छन् ।

सरकारले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा, समस्यालाई व्यवस्थापन मात्र गर्न खोज्छ । उदाहरणका लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो वैदेशिक रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सहज वातावरण बनाइदिनु पीडालाई संस्थागत गर्ने एउटा रूप हो ।

वर्तमान असफल भएपछि नेपालमा विगतको रोमान्टिकीकरण गर्ने लहर चलेको छ । राजतन्त्रको स्थिरता वा पुराना दिनहरूको अनुशासन लाई आदर्श मान्नु वर्तमानको लोकतान्त्रिक असफलताको प्रतिफल हो । तर, यो कुनै वास्तविक समाधान होइन । स्याडो-पपुलिस्टहरूले स्वर्ण युग को यस्तो कथा सुनाउँछन् जुन कहिल्यै अस्तित्वमा थिएन, वा जसका आफ्नै सीमाहरू थिए । जब भविष्य अँध्यारो देखिन्छ, मानिसहरू विगतको उज्यालो खोज्न थाल्छन् । शासकहरूले यसैलाई हतियार बनाएर वर्तमानका असफलताहरूबाट पन्छिने बाटो खोज्छन् । यो त केवल एउटा असफल वर्तमानबाट भागेर अर्को अँध्यारो विगतमा ओत लाग्ने प्रयास मात्र हो ।

नेपालमा प्रत्यक्ष दमनभन्दा पनि मिसइन्फर्मेसन , डिसइन्फर्मेसन, डिपफेक मार्फत लोकतन्त्रको घाँटी निमोठिँदैछ । सामाजिक सञ्जालका ट्रोल आर्मी हरू र प्रायोजित भाष्यहरूले सत्यलाई ओझेलमा पारेका छन् ।

कुनै भ्रष्टाचारको काण्ड बाहिर आउनासाथ अर्को कुनै भावनात्मक वा विवादास्पद मुद्दालाई सतहमा ल्याइन्छ । नागरिकको आक्रोशलाई एउटा व्यक्ति वा समूहमाथि खन्याइन्छ ताकि प्रणालीगत सुधारको माग ओझेलमा परोस् । जब चुनावमा विवेकभन्दा बढी प्रायोजित आवेग ले काम गर्छ, तब लोकतन्त्र केवल एउटा कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुग्छ ।

शासकहरूले जनतालाई यति धेरै समस्यामा अल्झाउँछन् कि उनीहरूसँग नीतिगत प्रश्न सोध्ने समय वा ऊर्जा नै बाँकी रहँदैन । जब एक जना नागरिक आफ्नो परिवारको दुई छाक टार्न वा बिरामी पर्दा अस्पतालको शैया खोज्नमै संघर्ष गरिरहन्छ, उसले राज्यको ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार वा वैदेशिक हस्तक्षेपका सूक्ष्म पाटाहरूमा ध्यान दिन सक्दैन । यो नै स्याडो-पपुलिस्टहरूको सफलता हो ।

जब राजनीति पीडामा आधारित हुन्छ, त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य युवा पुस्ताले चुकाउनुपर्छ । देशमा अवसरको अभाव र राजनीतिक अन्यौलताले गर्दा सिर्जनात्मक दिमागहरू पलायन भइरहेका छन् । यसले देशलाई केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइन, बौद्धिक र सामाजिक रूपमा पनि टाट पल्टाउँदैछ । नेपाल अहिले डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड (जनसांख्यिकीय लाभांश) को संघारमा छ, तर स्याडो-पपुलिज्मले यो अवसरलाई डेमोग्राफिक डिजास्टर (जनसांख्यिकीय विपत्ति) मा बदल्ने जोखिम बढाएको छ ।

स्याडो-पपुलिज्मको यस दुष्चक्रबाट बाहिर निस्किन पीडामुखी राजनीतिलाई परिणाममुखी राजनीतिले विस्थापित गर्नैपर्छ । यसको अर्थ केवल अनुहार परिवर्तन होइन, नीति र थितिमा वास्तविक सुधारका लागि नागरिकस्तरबाट कडा जवाफदेहिता माग गर्नु हो। नेताहरूलाई के महसुस गरायौ होइन, के उपलब्धि दियौ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने संस्कार बसाल्नु आवश्यक छ । साथै, केही हुँदैन भन्ने निराशाजनक भाष्य तोड्दै स्थानीय तहका सफल सुशासनका उदाहरणहरूलाई राष्ट्रिय विमर्शमा ल्याउनुपर्छ, किनकि आशा नै लोकतन्त्रको ऊर्जास्रोत हो । भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा माथि उठेर तथ्यांक, नतिजा र प्रमाणमा आधारित बहसको अभ्यास विकास गर्नु अर्को अनिवार्य पक्ष हो । अन्ततः, व्यक्तिकेन्द्रित शक्तिभन्दा संस्थागत सुदृढीकरण स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालत, अख्तियार र निर्वाचन आयोगजस्ता संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हो, जसले जुनसुकै सरकार आए पनि प्रणालीलाई स्थिर र उत्तरदायी बनाइराख्छ ।

स्याडो-पपुलिज्मले नागरिकलाई सचेत मतदाता बाट घटाएर भावनात्मक समर्थक मात्र बनाउँछ । यसबाट बच्ने एकमात्र उपाय भनेको भावनामा होइन, तथ्य, सुशासन र नतिजाका आधारमा नेताको मूल्याङ्कन गर्नु हो ।

लोकतन्त्र केवल पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने प्रक्रिया होइन । यो त नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र भविष्यप्रति ढुक्क हुने प्रणाली हो । यदि हामीले आजै यो पीडाको राजनीति लाई पहिचान गरेर प्रतिवाद गरेनौं भने, नेपालले व्यवस्था त जोगाउला, तर एउटा पूरै पुस्ताको भविष्य र सपना गुमाउने निश्चित छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको मौनता र अन्धभक्ति नै स्याडो-पपुलिस्टहरूको सबैभन्दा ठूलो तागत हो । त्यसैले, पीडालाई भाग्य होइन, राजनीतिक असफलताको रूपमा बुझ्न ढिला भइसकेको छ । अबको लडाइँ भावनात्मक उत्तेजना विरुद्ध र विवेकपूर्ण समृद्धिका पक्षमा हुनुपर्छ ।