✍ दीपक राज जोशी

इतिहासको कुनै पनि मोडले भूगोलको नियतिलाई सधैँका लागि बदलिदिन्छ । हिमालयको काखमा अवस्थित नेपालका लागि सन् १९५० को दशक त्यस्तै एउटा निर्णायक मोड थियो । सन् १९५० को ब्याटल अफ चाम्डो (१९४९ मा चीनमा कम्युनिष्ट शासन स्थापना भएपछि माओत्सेतुङले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै मुक्त गर्ने घोषणा गरे । त्यस समयमा तिब्बत एक स्वतन्त्र राज्य जस्तै थियो, जसको आफ्नै सेना, झण्डा र कूटनीतिक सम्बन्ध नेपाल र भारतसँग थियो।) र त्यसपछिको सत्रबुँदे सम्झौता मार्फत तिब्बतलाई चीनले आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा लिएपछि हिमालय क्षेत्रको हजारौँ वर्ष पुरानो शक्ति सन्तुलन एकाएक भत्कियो । यो केवल एउटा छिमेकीको सिमाना परिवर्तन भएको घटना मात्र थिएन, बरु नेपालको भू-राजनीतिक परिचय, सुरक्षा चुनौती र आर्थिक भविष्यलाई पुनः परिभाषित गर्ने एउटा भूकम्पीय परिवर्तन थियो । ऐतिहासिक रूपमा दुई शक्तिशाली साम्राज्यहरूबीच सन्तुलन कायम गर्दै आएको नेपालका लागि तिब्बतको यो रूपान्तरणले नयाँ युगको सुरुवात गर्‍यो ।

भूगोलले कुनै पनि देशको भाग्य र कूटनीतिको दायरा निर्धारण गर्दछ । नेपालका लागि हिमालय केवल हिमालहरूको शृङ्खला मात्र होइन, यो एक विशाल भू-राजनीतिक पर्खाल र शक्ति सन्तुलनको कडी पनि हो । तिब्बतमा चीनको पूर्ण नियन्त्रण भएपछि नेपाल एउटा शान्त ‘बफर स्टेट’बाट आधुनिक विश्वका दुई उदीयमान महाशक्ति चीन र भारत बीचको फ्रन्टलाइन राज्यमा रूपान्तरण गरिदियो । आजको नेपाल यी दुई छिमेकीका सुरक्षा चासो, आर्थिक महत्वाकांक्षा र ऐतिहासिक सम्बन्धको चक्रव्यूहमा उभिएको छ । आज नेपाल केवल दुई देशको सिमानामा मात्र छैन, बरु यो भारत र चीनबीचको तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धाको एउटा प्रमुख रणभूमि बनेको छ । नेपालको हरेक सानो राजनीतिक हलचलले अब सिधै बेइजिङ र नयाँ दिल्लीलाई तरङ्गित तुल्याउँछ ।

ऐतिहासिक रूपमा तिब्बत र नेपालबीचको सम्बन्ध व्यापारिक र सांस्कृतिक थियो । तर, सन् १९५१ को सत्रबुँदे सम्झौतापछि तिब्बत चीनको स्वशासित क्षेत्र बन्यो । यसले नेपालको उत्तरी सिमानालाई सीधा बेइजिङको सुरक्षा राडारमा ल्यायो । चीनका लागि तिब्बतको सुरक्षा अस्तित्वको प्रश्न हो । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू र पश्चिमा शक्तिहरूको सम्भावित चलखेललाई लिएर चीन सधैँ सशंकित रहने गर्छ । त्यसैले, चीनको कूटनीति नेपालमा एक-चीन नीतिप्रति दृढ प्रतिबद्धता खोज्नमा केन्द्रित छ । सडक संजालको विस्तार र केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको चर्चा केवल व्यापारका लागि मात्र होइन, यो नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने र रणनीतिक पहुँच बढाउने चीनको दीर्घकालीन योजनाको हिस्सा पनि हो ।

नेपालको दक्षिणमा भारतसँगको सम्बन्ध चीनको भन्दा भिन्न र गहिरो छ । नेपालले भारत सँग १९४७ मा औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गरी १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमार्फत सुदृढ बनायो, भने चीन सँग १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो । त्यही सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि ले नेपाल र भारतलाई एउटा विशिष्ट सुरक्षा र आर्थिक ढाँचामा बाँधेको छ । भारतले हिमालयलाई आफ्नो प्राकृतिक सुरक्षा सिमाना मान्दछ । त्यसैले, नेपालको उत्तरी सीमामा चीनको बढ्दो सक्रियतालाई भारतले आफ्नो सुरक्षा घेराभित्रको चुनौतीका रूपमा लिने गर्छ ।

भारतका लागि नेपाल केवल एक छिमेकी मात्र होइन, यो सामरिक दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील सिलिगुडी कोरिडोर (चिकन नेक)को नजिक रहेको मित्र हो । नेपालमा चिनियाँ लगानी र पूर्वाधार निर्माण बढ्दै जाँदा भारतले आफ्नो परम्परागत प्रभाव कमजोर हुने डरले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्छ, जसले गर्दा समय-समयमा काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीबीच राजनीतिक घर्षण पैदा हुने गरेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको करिब १८०० किलोमिटर लामो खुल्ला सिमाना विश्वकै अनुपम उदाहरण हो । यसले दुई देशबीच गहिरो जनस्तरको सम्बन्ध र ‘रोटी-बेटी’को नाता स्थापित गरेको छ । नेपालको ठूलो जनसंख्या रोजगारी र शिक्षाका लागि भारतमा निर्भर छ भने भारतका लागि नेपाल एक ठूलो व्यापारिक बजार हो । तर, यही खुल्ला सिमाना सुरक्षाका दृष्टिले भारतका लागि टाउको दुखाइ पनि बन्ने गरेको छ । जाली नोट, आतङ्कवादी घुसपैठ र तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध प्रवेश रोक्न भारतले नेपालसँग सधैँ कडा सुरक्षा समन्वयको अपेक्षा गर्छ । चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतसँगको यो गहिरो सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धलाई जोगाइराख्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

नेपाल अहिले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र भारतको नेबरहुड फस्ट नीतिको बीचमा छ । चीनले रेल र सडकमार्फत नेपाललाई ल्यान्ड-लक्ड राष्ट्रबाट ल्यान्ड-लिंक्ड राष्ट्र बनाउन चाहन्छ, जसले गर्दा नेपालको भारतमाथिको एकलौटी निर्भरता कम होस् । तर, यससँगै जोखिमका पाटाहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि लिइने ऋणको भार र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक प्रभाव नेपालका लागि चिन्ताको विषय हो । आर्थिक सहायता कतै रणनीतिक नियन्त्रणको माध्यम त बन्ने होइन भन्ने संशय नेपाली बौद्धिक वृत्तमा सधैँ रहने गर्छ ।

चीनसँग आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्दै गर्दा भारतसँगको गहिरो सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई समानरूपमा सम्मान गर्ने सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य छ । साथै, आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा नेपालले स्पष्ट र व्यवहारिक प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ, जसले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सुदृढ बनाउँछ ।

सन् २०१५ को नाकाबन्दीका बेला नेपालले भोग्नुपरेको मानवीय संकटले नेपाललाई चीनतर्फ व्यापार विविधीकरण गर्न प्रेरित गर्‍यो ।

अर्कोतर्फ, भारतले पनि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी , पेट्रोलियम पाइपलाइन र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । यी दुई शक्तिबीचको कनेक्टिभिटी प्रतिस्पर्धाले नेपाली राजनीति विभाजित हुने गरेको छ ।

नेपालको आन्तरिक सत्ता समीकरणमा छिमेकीहरूको प्रभाव लुकेको छैन । विगतमा भारतको भूमिका निर्णायक मानिन्थ्यो भने पछिल्लो दशकमा चीनको राजनीतिक सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ । नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि कहिले चिनियाँ कार्ड त कहिले भारतीय कार्ड खेल्ने प्रवृत्तिले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अस्थिर बनाएको छ ।

राष्ट्रवादको नारा दिएर भारतको विरोध गर्ने वा चीनसँगको निकटतालाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउने खेलले नेपालको विश्वसनीयतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर बनाएको छ । नेपालले भुल्नु हुँदैन कि चीन र भारत दुवैका आ-आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ छन् र उनीहरूका लागि नेपाल केवल एउटा माध्यम मात्र हो ।

नेपालको सार्वभौमिकतामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न तब उठ्यो, जब सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सम्झौता गरे । यो घटनाले के पुष्टि गर्‍यो भने, महाशक्तिहरूले आफ्ना आर्थिक र सामरिक हितका लागि साना देशको भूगोल र भावनालाई उपेक्षा गर्न सक्छन् । यसैको प्रतिवाद स्वरूप नेपालले सन् २०२० मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गर्‍यो, जसले नेपालको कूटनीतिक अडानलाई नयाँ उचाइ भने दियो तर हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध विस्तारै कमजोर हुन पुग्यो । यसले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, भू-राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन्, केवल स्वार्थ स्थायी हुन्छ ।

आजको बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले पुरानो दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भन्ने अवधारणाबाट माथि उठ्नुपर्छ । अब नेपाल केवल चेपुवामा परेको देश होइन, बरु दुई विशाल अर्थतन्त्रहरूलाई जोड्ने गतिशील सेतु बन्नुपर्छ ।

नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्न स्पष्ट र परिपक्व रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा सत्ता परिवर्तनसँगै नीति नबदलिने गरी सबै राजनीतिक दलबीच साझा, राष्ट्रपरक सहमति कायम हुनुपर्छ । त्यस्तै, चीनसँग आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्दै गर्दा भारतसँगको गहिरो सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई समानरूपमा सम्मान गर्ने सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य छ । साथै, आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा नेपालले स्पष्ट र व्यवहारिक प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ, जसले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सुदृढ बनाउँछ । अन्ततः, बाह्य सहायतामा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि, जलविद्युत निर्यात विस्तार र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमार्फत आर्थिक स्वाधीनता सुदृढ गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ ।

तिब्बतको भू-राजनीतिक परिवर्तन र चीनको उदयले नेपालको उत्तरी सिमानालाई तातो बनाएको छ भने भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धले दक्षिणी सिमानालाई संवेदनशील बनाएको छ । नेपालको समृद्धि र स्थायित्व केवल एउटा छिमेकीलाई चिढ्याएर अर्कोसँग नजिकिएर सम्भव छैन । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै दुवै छिमेकीका वैध सुरक्षा चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । हिमालयलाई अब अवरोधका रूपमा होइन, अवसरको रूपमा बुझेर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्य देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । यदि नेपालले सही सन्तुलन कायम गर्न सक्यो भने, यो हिमालय क्षेत्रको आर्थिक हब बन्न सक्छ, अन्यथा यी महाशक्तिहरूको द्वन्द्वको खेलमैदान बन्ने खतरा सधैँ रहिरहनेछ ।