✍ दीपक राज जोशी

सन् १९७५ मा दक्षिण एशियाको राजनीतिक नक्सामा एक निर्णायक परिवर्तन देखियो, जब सिक्किम औपचारिक रूपमा भारतको २२औँ राज्यमा परिणत भयो। यो केवल प्रशासनिक वा कानुनी एकीकरण मात्र थिएन; यो लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक असन्तुलनविरुद्धको संघर्ष र क्षेत्रीय भू-राजनीतिक रणनीतिहरूको परिणाम थियो।

सिक्किम जनता कांग्रेस (SJC) र सिक्किम स्टेट कांग्रेस (SSC) ले यस प्रक्रियामा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरे। उनीहरूको आन्दोलन स्थानीय अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको मागबाट सुरु भए पनि क्रमशः यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग गाँसिएको आयाम ग्रहण गर्‍यो। Soft Annexation जस्तो व्याख्या प्रयोग गर्दा सावधानी आवश्यक हुन्छ, किनकि यस घटनालाई केहीले भारतको प्रभाव विस्तारको रूपमा हेर्छन् भने अरूले यसलाई सिक्किमे जनताको लोकतान्त्रिक इच्छाको अभिव्यक्ति मान्छन्।

यस घटनाले नेपाल र भूटान जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि गहिरो प्रभाव पार्‍यो, विशेषतः साना राष्ट्रहरूले ठूला क्षेत्रीय शक्तिसँगको सम्बन्ध कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने प्रश्नमा। त्यसैले, सिक्किमको एकीकरणलाई केवल एक देशको विस्तारको कथा भनेर मात्र होइन, जनआन्दोलन, आन्तरिक असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति सबै मिलेर बनेको जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

सिक्किमको राजनीतिक इतिहास लामो समयसम्म भारतको सीमाना नजिक रहेको एक अर्ध-स्वायत्त राज्यको रूपमा विकसित भएको थियो, जहाँ छोग्यालको राजतन्त्र प्रमुख शासन प्रणाली थियो। औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र पहिचान भए पनि यसको भूराजनीतिक महत्त्व अत्यन्त संवेदनशील रहँदै आएको थियो। सन् १९५० मा भारतसँग भएको प्रोटेक्टोरेट सन्धिले सिक्किमको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको नियन्त्रणमा ल्यायो, जबकि आन्तरिक शासन व्यवस्थामा छोग्यालको अधिकार यथावत् रह्यो।

तर देशभित्रको राजनीतिक संरचनामा गम्भीर असन्तुलन थियो। भुटिया-लेप्चा समुदायलाई प्राथमिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिइन्थ्यो, जबकि ६० % भन्दा बढी रहेको नेपाली बहुसंख्यक जनसंख्या असमान निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रभावकारी रूपमा किनारामा पारिएको थियो। सन् १९५३ मा स्थापना भएको राज्य परिषदमा १८ सदस्यमध्ये केवल ६ जना मात्र नेपाली प्रतिनिधि हुनु यस असमानताको स्पष्ट उदाहरण थियो, जसले जनसंख्याको वास्तविक अनुपात र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबीच ठूलो अन्तर देखाउँथ्यो। यही असन्तुलनले पछि व्यापक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार तयार गर्‍यो।

सिक्किम स्टेट कांग्रेस (SSC): लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बीउ

१९४७ मा स्थापित सिक्किम स्टेट कांग्रेस (SSC) ले सिक्किममा लोकतान्त्रिक सुधारको पहिलो सुसंगत र संगठित आवाज उठायो। यसको नेतृत्व गोबर्धन प्रधान, डी.बी. तिवारी, सी.डी. राय जस्ता व्यक्तित्वहरूले गरेका थिए, जसले विशेषतः नेपाली बहुसंख्यक समुदायका लागि राजनीतिक समानता र अधिकारको माग अगाडि सारे।

SSC का मुख्य एजेन्डाहरू स्पष्ट रूपमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित थिए। एक व्यक्ति-एक मत प्रणाली लागू गर्दै सबै नागरिकलाई समान मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, राजाको निरंकुश शक्तिमा सीमितता ल्याएर शासनलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने, सामन्ती विशेषाधिकार समाप्त गर्ने तथा जातीय आधारमा विभेदकारी निर्वाचन प्रणाली उन्मूलन गर्ने जस्ता मागहरूले समावेशी र न्यायपूर्ण राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेको थियो।

यस आन्दोलनले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाट सैद्धान्तिक समर्थन र मार्गदर्शन पनि प्राप्त गरेको थियो। जवाहर लाल नेहरू र राम मनोहर लोहिया जस्ता नेताहरूले नेपाली बहुसंख्यक समुदायका लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। यो सम्बन्ध केवल वैचारिक समर्थनमा सीमित नभई दक्षिण एशियामा भारतीय लोकतान्त्रिक प्रभाव विस्तारको व्यापक भू–राजनीतिक रणनीतिसँग पनि मेल खाइरहेको देखिन्छ।

सिक्किम जनता कांग्रेस (SJC): आन्दोलनको तीव्रता

१९७२ मा SSC र सिक्किम जनता पार्टीको विलयबाट सिक्किम जनता कांग्रेस (SJC) गठन भयो, जसले SSC का लोकतान्त्रिक एजेन्डा र आन्दोलनलाई थप संगठित र प्रभावशाली बनायो। यस नयाँ संरचनाले जनआन्दोलनलाई स्पष्ट राजनीतिक दिशा र गति प्रदान गर्‍यो। त्यसपछि अगस्ट १९७३ मा SJC ले सिक्किम नेशनल कांग्रेस (SNC) सँग विलय गर्‍यो, जसका नेता काजी ल्हेन्डुप दोर्जे थिए। यो एकीकरण रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो, किनकि दोर्जेले भारतको बलियो समर्थन प्राप्त गरेका थिए र उनले राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षलाई व्यापक जनआन्दोलनको रूपमा स्थापित गर्न सफल भए, जसले अन्ततः सिक्किमको राजनीतिक परिवर्तनको मार्गलाई अझ स्पष्ट बनायो ।

SJC को रणनीति बहुआयामिक र संगठित आन्दोलनतर्फ केन्द्रित थियो। उनीहरूले स्ट्रीट डेमोन्सट्रेशन र हडताल अभियानमार्फत जनदबाब सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाएका थिए। साथै, राजाको निरंकुश शक्तिको विरुद्ध व्यापक जनचेतना जागरण गर्दै आम नागरिकलाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनाउने प्रयास गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समर्थन जुटाउन भारतीय सरकारका संवेदनशील नेताहरूसँग सम्पर्क स्थापना गरिनु पनि रणनीतिक कदम थियो। यससँगै नेपाली, सिक्किमे र अन्य समुदायहरूको एकता प्रदर्शन गरी आन्दोलनलाई समावेशी र शक्तिशाली बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो।

८ मे १९७३ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय समझौता सिक्किमको राजनीतिक रूपान्तरणको आधारशिला बन्यो। यसमा सिक्किमका राजा (छोग्याल), भारतीय सरकार र SNC/SJC जस्ता राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति भएको थियो, जसले शासन संरचनामा गहिरो परिवर्तनको ढोका खोल्यो। समझौताले प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई सुदृढ गर्दै कार्यकारी शक्ति विस्तार गर्यो र राजाको निरंकुश अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सीमित गर्‍यो। साथै, लोकतान्त्रिक संसदको स्थापना र “एक व्यक्ति–एक मत” प्रणालीको कार्यान्वयनले राजनीतिक सहभागितालाई व्यापक र समावेशी बनायो। यही प्रक्रिया पछि विकसित हुँदै १९७५ को जनमत संग्रह र संविधान संशोधनमार्फत सिक्किमको भारतसँगको औपचारिक एकीकरणतर्फ मार्ग प्रशस्त भयो, जसले देशको राजनीतिक पहिचानलाई पूर्ण रूपमा पुनःपरिभाषित गर्‍यो।

१९७४ मा सम्पन्न नयाँ लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा काजी ल्हेन्डुप दोर्जीको नेतृत्वमा SNC/SJC ले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्‍यो, जसले जनमतको दिशालाई प्रस्ट रूपमा देखायो। यो परिणाम भारतका लागि जनता-समर्थक भूमिकालाई प्रमाणित गर्ने अवसर बन्यो, किनकि उसले सिक्किमे जनताले रोजेको राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गरेको सन्देश दिन सफल भयो। त्यसपछि १६ मे १९७५ मा आयोजित जनमत संग्रहमा करिब ९७% मत भारतसँग एकीकरणको पक्षमा परे, जसले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नयाँ राजनीतिक मार्ग सुनिश्चित गर्‍यो। अन्ततः सन् १९७५ को ३६औँ संविधान संशोधनमार्फत सिक्किम औपचारिक रूपमा भारतको २२औँ राज्यमा परिणत भयो, जसले क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संरचनामा स्थायी परिवर्तन ल्यायो।

भारतको प्रभाव विस्तार नीति : सिक्किम, नेपाल र भूटान

सिक्किमको एकीकरणलाई कतिपय भू-राजनीतिक विश्लेषणमा भारतको व्यापक रणनीतिक ढाँचाको एक अंशका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। स्वतन्त्रतापछि भारतले क्षेत्रीय सुरक्षा र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै केही प्रमुख लक्ष्यहरू प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जसमा चीनको विस्तारशील प्रभावलाई रोक्नु, दक्षिण एशियामा प्रमुख क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्नु, र छिमेकी राष्ट्रहरूको आन्तरिक तथा परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव कायम राख्नु समावेश गरिन्छ।

भारतको तीन विभिन्न दृष्टिकोण

दक्षिण एसियामा भारतले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएको देखिन्छ। सिक्किमको सन्दर्भमा भारतले राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा सहयोग गर्दै जनता-अनुकूल दलहरूको समर्थन गर्‍यो, जसको परिणामस्वरूप सन् १९७५ मा सिक्किम भारतको २२औँ राज्यका रूपमा समावेश भयो। नेपालसँग भारतले सन् १९५० को सन्धि मार्फत आर्थिक निर्भरता र राजनीतिक दबाबको नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसका कारण नेपाल अझै पनि भारत-निर्भर रहँदै अप्रत्यक्ष प्रभावमा परेको मानिन्छ। भूटानको हकमा भने सन् १९४९ को सन्धि अनुसार भारतले भूटानको परराष्ट्र नीति नियन्त्रण गर्दै आएको छ, जसले भूटानलाई चीनको विरुद्ध भारतको बफर स्टेट का रूपमा राखेको छ।

दक्षिण एशियामा भारतीय लोकतान्त्रिक प्रभाव

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (INC) को प्रभाव एउटा राजनीतिक दलको रूपमा मात्र नभई एउटा वैचारिक लहरको रूपमा हिमाली राष्ट्रहरूमा फैलिएको थियो। यस सन्दर्भलाई निम्न तीन मुख्य आयामबाट अझ स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ:

१. वैचारिक सेतु र नेतृत्वको सामीप्य

नेपालका बी.पी. कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुवर्ण शम्शेर जस्ता नेताहरूले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा प्रत्यक्ष सहभागी भएर जेल जीवनसमेत बिताएका थिए। भारतीय नेताहरू जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियासँगको उनीहरूको निकटताले नेपाली कांग्रेसको वैचारिक जगमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद को बीउ रोप्यो। यसैको परिणाम स्वरूप, सन् १९४७ मा बनारसमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस को स्थापना भयो, जसले गर्दा नेपालको राणा विरोधी आन्दोलन भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनकै एक विस्तारित कडी जस्तो देखिन्थ्यो।

 २. बफर स्टेट र भारतीय सुरक्षा छाता

भारतले नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई आफ्नो सुरक्षाको उत्तरी पर्खाल मान्थ्यो । ब्रिटिस इन्डियाको विरासतलाई निरन्तरता दिँदै भारतले यी देशहरूमा हुने राजनीतिक परिवर्तनलाई आफ्नो सुरक्षा हितसँग जोडेर हेर्न थाल्यो । नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति सफल गराउन दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ भारतले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै राणा शासनको अन्त्य र राजाको पुनर्स्थापनाको बाटो खोलिदियो ।

 ३. लोकतान्त्रिक लहर र भिन्न परिणाम

भारतीय कांग्रेसको प्रभाव एउटै भए पनि यी तीन पहाडी राष्ट्रहरूमा यसको परिणाम भने फरक-फरक देखियो।

सन् १९५२ मा कालिम्पोङबाट सुरु भएको भुटान नेशनल कांग्रेस (BNC) को आन्दोलन हिमाली क्षेत्रको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा साहसिक तर चुनौतीपूर्ण अध्याय थियो । भारतको स्वतन्त्रता र सिक्किममा चर्किएको राजनीतिक जागरणबाट प्रेरित भएर डि.बि. गुरुङ र डि.बि. प्रधान जस्ता नेताहरूले यसको नेतृत्व गरेका थिए । भुटानभित्र राजनीतिक गतिविधिमा कडा प्रतिबन्ध भएकाले कालिम्पोङलाई आफ्नो राजनीतिक ‘बेस’ बनाएको यस दलले भुटानमा पहिलोपटक संवैधानिक राजतन्त्र, निर्वाचित विधान सभा र नागरिक अधिकारको संस्थागत माग अघि सारेको थियो । विशेष गरी दक्षिणी भुटानका नेपालीभाषी (लहोत्साम्पा) समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने यस आन्दोलनले सामन्ती कर प्रणाली र जातीय विभेद विरुद्ध आवाज उठाएको थियो ।

यद्यपि, यो आन्दोलनले सोचेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेन। एकातिर भुटानी राजतन्त्रले यसलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको खतरा ठानेर दमनको नीति लियो भने, अर्कोतिर भारतले भुटानसँगको सन् १९४९ को रणनीतिक र सुरक्षा सन्धि जोगाउन यस आन्दोलनप्रति मौनता साँध्यो। आफ्नै भूमिमा संगठन विस्तार गर्न नसक्नु र बाह्य समर्थनको अभावका कारण BNC को यो प्रयास अन्ततः निर्वासनमै सीमित हुन पुग्यो। तर, यसै आन्दोलनले सिर्जना गरेको दबाबका कारण भुटानका तेस्रो राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकले सन् १९५३ मा राष्ट्रिय सभा (त्शोग्डु) को गठन जस्ता केही सुधारवादी कदम चाल्न बाध्य भएका थिए । यसरी BNC को कालिम्पोङ विद्रोह भुटानमा लोकतन्त्रको पहिलो असफल तर ऐतिहासिक जगको रूपमा रहन गयो ।

सिक्किममा भने सन् १९६२–१९७५ बीच सिक्किम राष्ट्रीय कांग्रेस र सिक्किम जनता कांग्रेस जस्ता राजनीतिक शक्तिहरूले भारतीय कांग्रेसको लोकतान्त्रिक र जनमुखी विचारधाराबाट प्रभावित भएर आन्दोलन अघि बढाए, जसले अन्ततः राजनीतिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन ल्यायो र सिक्किम भारतसँग एकीकृत भयो ।

यद्यपि यस क्षेत्रमा भारत मात्र प्रमुख शक्ति थिएन; पाकिस्तान र चीन जस्ता अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूको पनि आफ्नै रणनीतिक प्रभाव थियो। तर समग्रमा हेर्दा भारतको आर्थिक क्षमता, लोकतान्त्रिक राजनीतिक विचारधारा र भौगोलिक उपस्थितिले दक्षिण एशियाका यी राज्यहरूको राजनीतिक दिशामा निर्णायक प्रभाव पारेको देखिन्छ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस केवल भारतको मुक्तिदाता मात्र नभई दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूका लागि आधुनिक राजनीतिको पाठशाला बन्यो। यसले यी देशहरूमा सामन्ती व्यवस्था विरुद्ध बोल्ने हिम्मत त दियो, तर सँगसँगै सिक्किमीकरण जस्तो भू-राजनीतिक त्रासको विम्ब पनि छोडेर गयो, जसको बहस आज पनि नेपाल र भुटानका राजनीतिक वृत्तमा भइरहन्छ।

राजनीतिक आन्दोलन र ऐतिहासिक परिणाम

सिक्किम स्टेट कांग्रेस (SSC) र सिक्किम जनता कांग्रेस (SJC) का राजनीतिक आन्दोलनहरूले सिक्किमको भारतसँगको एकीकरण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। यद्यपि, यो घटनालाई केवल स्थानीय राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा मात्र होइन, दक्षिण एशियाको व्यापक भू–राजनीतिक रूपान्तरणको एउटा प्रमुख अध्यायका रूपमा पनि विश्लेषण गरिन्छ।

समग्र निष्कर्षलाई हेर्दा, SSC/SJC का आन्दोलनहरू मूलतः जनता–केन्द्रित र लोकतान्त्रिक अधिकारको मागमा आधारित थिए, तर यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा भारतको प्रभाव विस्तारलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सुदृढ गर्‍यो। दक्षिण एशियाको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भूटान प्रत्यक्ष रूपमा भारतमा विलय नभई रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रभित्र रहे, जबकि सिक्किम भने पूर्ण रूपमा भारतसँग एकीकृत भयो। यस प्रक्रियामा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको लोकतान्त्रिक विचारधारा, संगठनात्मक अनुभव र राजनीतिक मार्गदर्शनले आन्दोलनलाई वैचारिक आधार प्रदान गरेको देखिन्छ।

आजको सन्दर्भमा पनि नेपाल र भूटान भारतसँग आर्थिक तथा भू-राजनीतिक रूपमा घनिष्ठ रूपमा जोडिएका छन्, तर चीन, अमेरिका लगायतका अन्य शक्ति केन्द्रहरूको बढ्दो उपस्थितिले क्षेत्रलाई क्रमशः बहु-ध्रुवीय बनाइरहेको छ, जसले साना राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्रता, सन्तुलन र रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न थप सक्रिय बनाएको छ । समग्रमा, सिक्किमको ऐतिहासिक अनुभवले देखाउँछ कि राजनीतिक आन्दोलनहरू र भू-राजनीतिक स्वार्थहरू प्रायः समानान्तर रूपमा अघि बढ्छन्, र जनस्तरका आन्दोलनहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छन् ।