राज्यस्य चत्वारः सत्ताः : आधुनिकसुशासनाय वैदिकमार्गचित्रम्

दीपकराज जोशी

मानवसभ्यतायाः विकासक्रमे राज्यसञ्चालनस्य अनेके सिद्धान्ताः तन्त्राणि च आगतानि। राजतन्त्रसाम्यवादसमाजवादेभ्यः आधुनिकलोकतन्त्रपर्यन्तम् आगते अपि विश्वम् एकस्य विषयस्य अन्वेषणं कुर्वदेव अस्ति। तत् अस्ति— पूर्णसुशासनम्। अद्यतनानि राज्यानि भौतिकपूर्वाधारेषु, सैन्यशक्तौ, आर्थिकसूचकाङ्केषु च अग्रे सन्ति, किन्तु मानवीयमूल्येषु, सामाजिकन्याये, आन्तरिकस्थिरतायाः कषौ च कुत्रापि त्रुटितानि दृश्यन्ते। अस्य मूलकारणं शासनव्यवस्थायाः मूलभूतस्तम्भानां मध्ये असन्तुलनम् अस्ति। प्राचीनवैदिकदर्शनं राज्यं जीवन्तं स्थापयितुं चतस्रः विशिष्टाः सत्ताः परिकल्पितवान्— राष्ट्रसत्ता, राजसत्ता, जनसत्ता, धर्मसत्ता च। आसां चतस्रणां सत्तानां सन्तुलितसंयोजनमेव कस्यापि देशस्य वास्तविकसमृद्धेः प्रत्याभूतिः अस्ति।

**१. राष्ट्रसत्ता : सामूहिकचेतनायाः अपनत्वस्य च भित्तिः**
वैदिकदर्शनानुसारं राष्ट्रं केवलं भूगोलस्य सीमासु अङ्कितः मानचित्रः एव नास्ति। इदं तु तत्र वसता जनानां सामूहिकसङ्कल्पस्य, संस्कृतेः, साझापहिचानस्य च योगः अस्ति। राष्ट्रसत्ता नाम देशस्य सा सर्वोच्चा शक्तिः, या नागरिकान् एकतायाः सूत्रे बघ्नाति। अथर्ववेदस्य पृथिवीसूक्तं वदति यत् इयं भूमिः अस्माकं माता अस्ति, वयं च अस्याः सन्तानाः स्मः। तथैव— *‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’* यस्य अर्थः— ‘आमा जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि महान्तौ वर्तेते।’

आधुनिकसन्दर्भे राष्ट्रसत्ता तदा बलीयसी भवति, यदा देशस्य प्रत्येकं नागरिकः राज्यस्य स्रोतःसु साधनेषु च स्वस्य स्वामित्वम् अनुभवति। यदि राज्यं कञ्चन विशिष्टं वर्गं समूहं वा केवलं पक्षपातेन पोषयति अन्यैः च दूरीं करोति, तर्हि तत्र राष्ट्रसत्ता दुर्बला भवति, विखण्डनस्य बीजं च उप्यते। राष्ट्रसत्ता नागरिकेभ्यः ‘अहम् अस्य देशस्य सम्मानितः सदस्यः अस्मि’ इति गौरवं ददाति। इयं सत्ता बाह्यहस्तक्षेपं निरस्य स्वस्य निर्णयं स्वयं कर्तुं समर्थस्य सार्वभौमसामर्थ्यस्य वकालतं करोति।

**२. राजसत्ता : विधेः शासनं संयमिता शक्तिः च**
राजसत्ता नाम राज्यस्य प्रशासनिकी कार्यकारिणी च शक्तिः। प्राचीनकाले राजा शासकः उक्तः चेदपि सः शास्त्रस्य नीतेः च अधिने भवति स्म। वैदिकमान्यतानुसारं राजसत्ता स्वेच्छाचारिणी भवितुं न अर्हति। अस्याः मुख्यः धर्मः एव प्रजारञ्जनम् अर्थात् जनानां सुखं सुरक्षा च अस्ति।

अद्यतने लोकतान्त्रिकयुगे राजसत्ता नाम सर्वकारः, अधिकारिवर्गः, सुरक्षानिकायाः च सन्ति। यदि राजसत्ता पारदर्शिनी, उत्तरदायिनी, न्यायपूर्णा च न भवेत्, तर्हि सा दमनस्य यन्त्रे परिणता भवति। राजसत्तायाः सर्वदा सज्जनप्रणाल्यै प्रश्रयः दातव्यः। अस्यार्थः योग्यतायाः (Meritocracy) आदरः, अपराधिनां च दण्डनम्। यदा राजनीतिः कानूनं स्वकीये स्यूते स्थापयितुं चेष्टते, तदा राजसत्तायाः पतनम् आरभते। अतः राजसत्ता सर्वदा विधिना प्रक्रियाभिः च नियन्त्रिता भवेत् इति वैदिकदर्शनस्य स्पष्टं मतम्।

**३. जनसत्ता : लोकमतस्य वास्तविकः अर्थः**
जनसत्ता नाम जनानां सर्वोच्चता। वैदिककाले सभा समितिश्च इति संस्थे आस्ताम्, यत्र समुदायस्य सदस्याः राज्यस्य नीतिषु विचारविमर्शं कुर्वन्ति स्म। जनसत्ता इदं सुनिश्चितं करोति यत् शासनव्यवस्थायां जनानां स्वरः मा नश्यतु। विडम्बना इयं यत् आधुनिकराजनीत्यां जनसत्ता केवलम् आवधिकनिर्वाचनेषु भोटबैङ्के च सीमिता कृता अस्ति। वास्तविकी जनसत्ता सा अस्ति, यत्र नागरिकाः सचेतनाः भवन्ति, शासकान् च प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। जनभावनायाः विपरीता चलन्ती कापि राजसत्ता दीर्घकालं स्थातुं न शक्नोति। जनसत्ता नागरिकअधिकाराणां सुरक्षां जनेच्छानाम् अनुसारं नीतिनिर्माणं च याचते। यदा जनाः आत्मानं केवलं शासितं न मत्त्वा राज्यस्य ‘निर्णायकं’ मन्तुम् आरभन्ते, तदैव जनसत्ता सार्थकतां प्राप्नोति। इयं सत्ता राज्यं जनमुखं समावेशि च कर्तुं निरन्तरं दबावं ददाति।

**४. धर्मसत्ता : न्यायस्य नैतिकतायाः च प्रग्रहः**
अद्यतने जगति सर्वस्मात् अधिकं वादविवादस्य विषयः धर्मसत्ता संजाता अस्ति। बहवः जनाः एतां कयाचित् विशिष्टया पूजापद्धत्या सम्प्रदायेन वा सह सङ्गमय्य पश्यन्ति, यत् वैदिकदर्शनस्य मूलमर्मात् भिन्नम् अस्ति। वैदिकसन्दर्भे धर्मसत्ता नाम नैतिकतायाः, कर्तव्यस्य, न्यायस्य च शक्तिः (Ethical/Moral Power) अस्ति।

काञ्चिदपि शासनव्यवस्थां निरङ्कुशां भवितुं रक्षितुं सर्वस्मात् महत् अस्त्रं धर्मसत्ता अस्ति। राजसत्तायाः समीपे भौतिकी शक्तिः भवति, किन्तु धर्मसत्तायाः समीपे नैतिकं बलं भवति। यथा अश्वं नियन्त्रयितुं प्रग्रहः आवश्यकी, तथैव राजसत्तां जनसत्तां च समीचीने मार्गे नेतुं धर्मसत्ता आवश्यकी भवति। धर्मसत्ता शासकाय ‘मया किं करणीयम्, किं च न करणीयम्’ इति विवेकं ददाति। यदि राजनीतिषु नैतिकता (धर्मः) न भवेत्, तर्हि सा केवलं सत्तायाः जुगुप्सितः क्रीडामात्रं भवति। न्यायपालिका नागरिकानां समाजश्च अस्य आधुनिकं रूपं मन्तुं शक्यते, ये न्यायान्याययोः यथार्थं निरूपणम् कुरुतः।

**चतसृणां सत्तानां सन्तुलनमेव देशस्य समृद्धेः मार्गः**
आसां चतस्रणां सत्तानां परस्परं विरोधः नास्ति, अपितु एताः परस्परं पूरिकाः सन्ति।

* राष्ट्रसत्ता अस्माकं पहचानं (सङ्केतं) ददाति।
* राजसत्ता व्यवस्थापनं करोति।
* जनसत्ता ऊर्जां वैधानिकतां च ददाति।
* धर्मसत्ता नैतिकतायाः न्यायस्य च मार्गं दर्शयति।

अद्य नेपालेन सह अनेकेषु देशेषु दृश्यमानस्य अस्थिरतायाः मूलं तावत् आसां सत्तानां मध्ये विद्यमानः द्वन्द्वः एव। कुत्रापि राजसत्ता जनसत्तां मर्दयितुं चेष्टते, कुत्रापि च धर्मसत्तायाः (नैतिकतायाः) पूर्णः अभावः दृश्यते। यावत् राजनीतिषु नैतिकता न प्रत्यागच्छति, यावत् जनानां भावना राज्यस्य नीतिषु स्थानं न प्राप्नोति, यावत् च प्रत्येकं नागरिकः राष्ट्रं प्रति अपनत्वम् न अनुभवति, तावत् समृद्धेः स्वप्नः अपूर्णः एव तिष्ठति।

वैदिकदर्शनेन दत्तम् एतत् 'चतुःसत्ता' सूत्रं कस्यचित् एकस्य एव कालखण्डस्य कृते सीमितं नास्ति, इदं तु सार्वकालिकं शाश्वतं च अस्ति। २१ तमशताब्द्याः जटिलां राजनीतिं समीचीनां दिशं नेतुम् एतेषां प्राचीनानाम् आधारस्तम्भानाम् आधुनिकलोकतान्त्रिकमूल्यैः सह संयोजनं कृत्वा कार्यान्वयनमेव अद्यतनस्य आवश्यकता अस्ति। यदा एते चत्वारः स्तम्भाः बलवन्तः सन्तुलिताश्च भवन्ति, तदैव राज्यं वास्तवतः कल्याणकारि भवितुं शक्नोति।