कञ्चुकस्य अन्तः प्रज्वलन् अग्निः : किं नेपाल-आरक्षकदलं (नेपाल प्रहरी) आन्तरिक-विस्फोटस्य उम्भायाम् अस्ति?

✍ **दीपक राज जोशी**

---

### कञ्चुकस्य अन्तः प्रज्वलन् अग्निः : किं नेपाल-आरक्षकदलं (नेपाल प्रहरी) आन्तरिक-विस्फोटस्य उम्भायाम् अस्ति?

नक्साल-स्थित आरक्षक-मुख्यालये (प्रहरी प्रधान कार्यालय) गुरुवासरे (द्वादशे कात्तिक-दिने) अपराह्ने द्विवादनतः सायं सप्तवादनपर्यन्तम् एकः विलक्षणः बैठकः सम्पन्नः। आरक्षक-महानिरीक्षकस्य (IGP) दानबहादुर कार्कीमहोदयस्य आह्हानेन आहुतः नीति-समन्वय-समित्याः अयम् विचारविमर्शः अपेक्षया दीर्घकालं यावत् प्रवृत्त। महानिरीक्षकः पदात् अपसार्यते इति जनश्रुतिः प्रचुरा आसीत्, अतः एव बैठकस्य एतावत् दीर्घत्वम् अभूत इति अनुमीयते स्म।

विविध-पत्रपत्रिकानाम् अनुसार, उच्चपदस्थ-व्यक्तीनाम् उपरि अनुसन्धानसमये कार्कीमहोदयेन कानुनी-प्रक्रियाम् अनुसृत्य एव बन्दीकर्तव्यम् इति दृढः पक्षः गृहीतः, येन प्रधानमन्त्रीय-कार्यालयस्य केचन अधिकारिणः तेन सह रुष्टाः जाताः। बैठकस्य अनन्तरम् आरक्षकेण एका विज्ञप्तिः प्रकाशिता, यस्याम् सुरक्षा-निकायं विवादे कृत्वा सर्वकारस्य विरोधे गच्छद्भ्यः उपरि कानुनी-कार्यावही विधास्यते इति चेतावनी प्रदत्ता। यत्र तु कार्कीमहोदयेन स्वस्मात् केनापि राजीनामा न याचिता इति स्पष्टीकृतम्। परं बैठके तु प्रधानमन्त्री-कार्यालयं गत्वा स्थितिः स्पष्टीकरणीया इति विषये चर्चाम् कृत्वा संगठनस्य मर्यादां रक्षितुम् सम्पूर्णं आरक्षक-नेतृत्वम् एकाबद्धं भूत्वा तिष्ठेत् इति निर्णयः गृहीतः इति सहभागी-अधिकारिणः ऊचुः। इयं साधारणी प्रशासनिक-असमझदारी वा विग्रहः वा नास्ति। यदा एकस्य शस्त्रधारिणः निकायस्य शीर्षकाधिकारिणः षड्घण्टाः यावत् विमर्शं कृत्वा संस्थागतरूपेण एकाबद्धाः भवितुं निर्णयं कुर्वन्ति, ततः ‘चेन आफ् कमाण्ड’ (आदेश-शृङ्खला) इत्यस्मिन् गभीरा दरारः उत्पन्ना इति स्पष्टः सङ्केतः ज्ञायते।

अस्याः परिस्थितेः गाम्भीर्यं ज्ञातुम् २०८२ तमवर्षस्य भ्राष्ट्र-मासस्य (भदौ) त्रयोविंशतितमस्य चतुर्विंशतितमस्य च दिनाङ्कयोः घटनाः स्मरणीयाः। सामाजिक-सञ्जलानां उपरि प्रतिबन्धात् प्रज्वलिते ‘जेन-जी’ आंदोलने आरक्षकेण द्वयोः दिवसयोः १३,१८२ राउण्ड-गोलिकाः प्रमुक्ताः, ७७ जनाः च प्राणान् त्यक्तवन्तः इति गृह-मन्त्रालयस्य आँकडा अस्ति। अपितु, आरक्षक-दलं स्वयम् अपि महतीं क्षतिं प्राप्तवत्— चतुःशताधिकाः आरक्षक-कार्यालयाः दग्धाः, द्वादशशताधिकाः शस्त्राणि लगभग च एकलक्ष-गोलिकाः च अपहृताः। एवम् ‘जेन-जी’ आंदोलने आरक्षकः अपराधी पीडितः च उभौ अभवत्। उपरिस्थस्य आदेशस्य परिपालनसमये आरक्षकः जनतातर्पणस्य गोलिकानां च सामनाम् अकरोत्, स्वकीय-कार्यालयानां दहनं च पश्यितुम् बाध्यः जातः। अनन्तरं च आदेशदातारं राजनैतिक-नेतृत्वम् उपरि एव कार्यावण्याः द्वारम् उद्घाटितम्, यदा तु केवलम् आदेश-पालिनः सैनिकाः अधिकारिणः च बलिकोकाः भवेयुः वा इति भीत्याम् मग्नाः अभूवन्।

उपरिस्थ-आदेशस्य परिपालनस्य आधारेण एव कस्मिन् अपि आरक्षके उपरि कार्यावही न करणीया। आरक्षकस्य अन्तः असन्तोषः अपि अत्रैव प्रतिविम्बितः। कर्तव्य-पालनसमये जोखिमः आरक्षकेण एव गृह्यते, आदेश-पालने आरक्षकः एव अग्रतः तिष्ठति, ततः परिस्थितिः विगलिता चेत् दोषभारः अपि आरक्षकस्य उपरि एव प्रक्षिप्यते?

गौरीबहादुर कार्की-आयोगस्य सहस्र-पृष्ठात्मकायाः प्रतिवेदनाच्या आधारे प्रतिवेदने उच्च-राइनैतिक-नेतृत्वं प्रति फौजदारी-मुद्दानां संचालनस्य सिफारिसः कृता, सुरक्षा-निकायस्य (नेपाल-आरक्षक, सशस्त्र-आरक्षक) तत्कालीन-उच्च-अधिकारिणां (एआईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी-स्तरपर्यन्तम्) आत्मीय-क्षेत्रे कमाण्ड-क्षेत्रे च ड्युटी-कमाण्डिङ्ग-सुरक्षा-नियन्त्रणे त्रुटयः दृष्टा इति वदन् विभागीय-कार्यावण्याः सिफारिसः कृतासीत्। भ्राष्ट्र-मासस्य चतुर्विंशतितमे दिनाङ्के काठमाडौं उपत्यका-आरक्षक-प्रमुखः सन् शस्त्राणि कार्यालयं च रक्षितुम् अशक्तः इति वदन् वर्तमान-महानिरीक्षकः कार्की अपि कार्यावण्याः सूचीयां पतितः अस्ति। पूर्व-आरक्षक-प्रमुखेन सर्वोच्च-न्यायालये यः तर्कः उपस्थापितः, सः अपि इदानीम् आरक्षक-संगठने श्रूयते।

इदानीं द्वितीयं पक्षं पश्यामः। सुरक्षायाः जोखिमं प्रदर्शयन्तः पूर्वप्रधानन्यायाधीशः चोलेन्द्रशमशेर राणा निवासतः आरक्षक-कार्यालयं नीतवन्तः, तस्य समकालम् एव बिचौलिया (दलालः) इनम (इनाम) सापकोटा बन्दीकृतः। अनुसन्धानसमये तस्य दूरभाषयन्त्रतः नेपाल-आरक्षकस्य सशस्त्र-आरक्षकस्य च वरिष्ठ-अधिकारिभिः सह नियमितः संसर्गः आसीत् इति तथ्यम् उद्घाटितम्, येन सशस्त्रस्य एआईजी बंशीराज दाहालः निलम्बितः जातः। ‘कान्तिपुर’ दैनिकेन यत् उल्लिखि तस्य अनुसारं सापकोटा-महोदयेन न्यायाधिशैः, सुरक्षा-अधिकारिभिः, कानून्-व्यवसायािभिः, सत्तारूढ-नेतारैः च सह दृढः सम्बन्धः स्थापितः इति न, अपितु प्रधानमन्त्रिणा अमेरिकी-दूतावासेन च सह विशेष-घनिष्ठता अस्ति इति दावा अपि कृतः। यद्यपि कार्कीमहोदयस्य सापकोटा-महोदयस्य च संबन्धविषये आगताः विवरणाः अद्ययावत् आरोप-खण्डनयोः परिधिं न लङ्घितवन्तः, तानि प्रमाणित-तथ्यानि न जातानि।

दलालेन सह सुरक्षाकर्मिणां सम्बन्धः अस्ति वा न वा इति निर्णयः न्यायालयः करिष्यति, परन्तु अनेन स्पष्टः राजनीतिकः सन्देशः गतः। राजनीतिक-सत्तायाः सुरक्षा-संयन्त्रस्य च मध्ये विश्वासस्य डोरी छिन्ना अस्ति। रोचकं तु इदम् अस्ति यत्, सत्तारूढ-दलात् अपि राष्ट्रिय-स्वतन्त्र-पार्टी-दलस्य सांसदः खगेन्द्र सुनारः निर्वाचन-ड्युटीयां नियुक्तस्य (म्यादी) आरक्षकस्य वस्त्राणां क्रयसमये अनियमितता कृता इति गंभीरम् आरोपं कृतवान्, यस्याः आधारेण मनिष झा-इत्यस्य संयोजकतया सार्वजनिक-लेखा-समित्याः छानबिन-उपसमितिः अपि निर्मिता। अत्र तु कार्कीमहोदयेन एतानि सर्वाणि आक्रमणाणि संगठनस्य उपरि कृतानि समग्राणि आक्रमणाणि इति परिभाषितवान्।

तदनन्तरं शुक्रवासरे आरक्षकेण त्रयः पत्रकाराः बन्दीकृताः, एकं तु साक्षात् ‘न्यूजरूम’तः एव नियन्त्रणे ग्रहीतुं प्रयासः कृतः। प्राप्तानां रिपोर्ट्-अनुसारम् एषा गिरफ्तारीः कार्कीमहोदयेन सम्बद्ध-समाचारैः सह प्रतिशोधरूपेण कृता आसीत्। अस्याः घटनायाः नेपाली कांग्रेस, राप्रापा-इत्यादीनां दलानाम्, नेपाल-बार-एसोसिएशन-प्रेस-काउन्सिल-इत्यादीनां च संस्थानां द्वारा तीव्रः विरोधः कृतः। चौतर्फा-विरोधस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः सचिवालयः “अस्मिन् अस्माकं कापि संलग्ना नास्ति” इति वदन् पत्रकारान् तात्कालिकरूपेण मोचयितुम् संबंधित-पक्षम् निर्देशयत्। अनेन सर्वेषां मनसि एकः गम्भीरः प्रश्नः उद्भूतः — किं इदानीम् आरक्षकः स्वकीय-प्रमुखस्य व्यक्तिगत-छवि रक्षितुं प्रेस-न्यूजरूम-पर्यन्तम् आक्रमणं कर्तुं स्थितिं प्राप्तवान्? तथा च स्वकीय-नेतृत्वस्य उपरि प्रश्ने उत्पन्ने किं सुरक्षा-निकायः सर्वकारेण सह द्वन्द्वं कर्तुम् उत्सुकः अस्ति?

इदानीं सर्वकारस्य पुरतः द्वौ एव विकल्पौ शिष्टौ स्तः — प्रथमतः, आरक्षकं स्वकीय-राजनैतिक-स्वार्थ-साधनस्य उपकरणरूपेण स्थापनम्; द्वितीयम्, एतं पूर्णरूपेण कानूनां व्यावसायिक-मर्यादां प्रति उत्तरदायी स्वायत्तसंस्थारूपेण निर्माणम्। प्रथमः मार्गः सुलभः लघुः च प्रतीयते, परन्तु तस्य अन्तः अनिश्चितः खतरनाकः च भवति। द्वितीयः मार्गः कठिनः जटिलः च अस्ति, परं राष्ट्रं सम्यक् दिशि रक्षितुम् अयम् एकः एव उपायः अस्ति।

विश्व-इतिहासम् अवलोकयामः चेत् आरक्षक-विद्रोहः एकस्मिन् देशे एव सीमितः घटना नास्ति। १९३३ तमे वर्षे नाइजेरिया-देशे आरक्षक-विद्रोहस्य अभिलेखः अस्ति, १९७२ तमे वर्षे पाकिस्ताने, १९७३ तमे वर्षे भारतस्य ‘प्रोभिन्शियल आर्मड कन्स्टेबुलरी’ अपि विद्रोहे उच्छ्रिताः आसन्। तथैव १९९३ तमे वर्षे बाङ्ग्लादेशे, १९९८ तमे वर्षे मेक्सिको-देशे (नेतृत्वस्य भ्रष्टाचाराणां च विरोधे सशस्त्र-विद्रोहः), १९९९ तमे वर्षे ग्वाटेमाला-देशे (मुख्यालयस्य एव नियन्त्रणेन), २००० तमे वर्षे जिबुटी-देशे (सेना-आरक्षक-मध्ये द्वन्द्वः) दक्षिण-आफ्रिका-देशे च आरक्षक-हडतालस्य घटनाः घटिताः। एतासाम् घटनानां परिवेशः भिन्नः आसीत्, तथापि अन्तर्हृदये राजनीतिकम् अपमानम्, वेतन-भत्ता-बढुवा-विषये असन्तोषः, कानुनी-असुरक्षा, नेतृत्वस्य उपरि अविश्वासः च साधारणाः कारणाः आसन्। २०१० तमे वर्षे इक्वेडर-देशे आरक्षकेण राष्ट्रपतिकं राफेल कोरिया-महोदयम् अस्पतालम् एव आवृत्तः इति घटना अपि अस्यैव कडिः अस्ति। विडम्बना अस्ति यत्, अद्य नेपालदेशे एतानि सर्वाणि नकारात्मकानि तत्त्वानि एकत्रीभूतानि प्रकटीभूतानि सन्ति।

अद्ययावत् नेपालदेशे औपचारिकरूपेण आरक्षक-विद्रोहः नास्ति, तादृशस्य निष्कर्षस्य ठोसप्रमाणम् अपि न दृश्यते। परन्तु विद्रोहः सर्वदा शस्त्राणि गृहीत्वा रथ्यां न गत्वा एव आरभ्यते। कदाचित् तस्य सङ्केताः संस्थायाम् एव दृश्यन्ते। आदेश-कार्यावण्याम् अनिच्छा, विलम्बः, आन्तरिक-असन्तोषः, गुटबन्दी, सूचनानां प्रसरः, राजनैतिक-नेतृत्वस्य सुरक्षाकर्मिणां च मध्ये वर्धमानः अविश्वासः च तस्य प्रारम्भीक-सङ्केताः भवितुम् अर्हन्ति।

तादृश्यां संवेदनीयायां स्थितौ यदि पुनः कापि महती जनक्रान्तिः जायेत, तर्हि परिस्थितिः कीदृशी जटिला भयावहा च भवितुम् अर्हति, सुलभम् अनुमीयते। ‘जेन-जी’ आंदोलने राज्येन आन्दोलनस्य नियन्त्रणाय अयम् आरक्षकः एव अग्रपङ्क्तौ प्रेषितः आसीत्। तस्मिन् क्रमे हिंस्रायां ७७ जनैः प्राणाः त्यक्ताः इति তিক্তं सत्यम् अद्य अपि अस्माकं पुरतः अस्ति। परं तस्मात् घटनात् राज्येन कः महान् पाठः गृहीतः यद् आरक्षकं केवलं आदेश-पालिनं शक्तिम् आचरितव्यम् उत तान् राज्यस्य संवेदनशील-संस्थारूपेण श्रोतव्यम् रक्षितव्यम् च?

इदानीं सर्वकारस्य पुरतः द्वौ एव विकल्पौ शिष्टौ स्तः — प्रथमतः, आरक्षकं स्वकीय-राजनैतिक-स्वार्थस्य साधनम् करणम्; द्वितीयम्, एतं पूर्णरूपेण कानूनां व्यावसायिकमर्यादां प्रति उत्तरदायी स्वायत्तसंस्थारूपेण निर्माणम्। प्रथमः मार्गः सुलभः लघुः च प्रतीयते, परन्तु तस्य अन्तः अनिश्चितः खतरनाकः च अस्ति। द्वितीयः मार्गः कठिनः जटिलः च अस्ति, परन्तु राष्ट्रं सम्यक् दिशि रक्षितुम् अयम् एकः एव उपायः अस्ति। इतिहासः अस्मान् वारंवारं चेतावनीम् प्रदत्तवान्, इदानीं ताम् चेतनाम् आत्मसात् कुर्वन्ति वा न वा इति पूर्णरूपेण राज्यस्य उत्तरदायित्वम् अस्ति।