काठमाडौँ। सर्वकारः सरकारीकर्मचारिभ्यः वाहनक्रयाय षष्टिलक्ष (६०,०००,००) रूप्यकाणि यावत् रियायतीऋणं प्रदातुं तस्य ब्याजं च स्वयं दातुं व्यवस्थां प्रस्तावितवान् अस्ति। सरकारीवाहनानां प्रयोगम्, इन्धनं तथा मर्मतव्ययप्रबन्धनं कर्तुं सर्वकारेण नूतननिर्देशिकायाः प्रारूपं (मस्यौदा) सज्जीकृतम्।
‘सरकारीकर्मचारिणां कृते वाहनप्रबन्धनसम्बन्धिनी निर्देशिका, २०८३’ इत्यस्याः प्रारूपे कर्मचारिणां पदं तथा स्तरमन्वेष्य वाहनक्रयाय ऋणम्, इन्धनं मर्मतव्ययं च उपलब्धं कारयितुं प्रस्तावः कृतः अस्ति। इयं व्यवस्था सम्प्रति प्रारूपस्य चरणे वर्तते, अतः कार्यान्वयनम् न आगता।
प्रस्तावानुसारं मुख्यसचिवः, सचिवः १२ तमस्तरस्य वा कर्मचारिणः ६० लक्षरूप्यकाणि यावत्, सहसचिवः ११ तमस्तरस्य वा कर्मचारिणः ५० लक्षरूप्यकाणि तथा उपसचिवः नवम-दशमस्तरयोः वा कर्मचारिणः ४० लक्षरूप्यकाणि यावत् ऋणं प्राप्स्यन्ति। शाखाधिकृतः षष्ठतः अष्टमस्तरपर्यन्तस्य वा कर्मचारिणः द्विचक्रिकवाहनक्रयाय चतुरः लक्षान् (४,००,०००) रूप्यकाणि यावत् ऋणं प्राप्स्यन्ति इति प्रस्तावः अस्ति। राजपत्रानङ्कित-सहायकस्तरस्य कर्मचारिणां कृते द्विलक्ष (२,००,०००) रूप्यकाणि यावत् ऋणसुविधा प्रस्ताविता अस्ति।
ऋणस्य ब्याजं सर्वकारः वहिष्यति, मूलधनं तु सम्बन्धितः कर्मचारी किस्तबन्धीरूपेण दास्यति इति व्यवस्था प्रारूपे अस्ति। तथैव, कर्मचारिभ्यः पदानुसारं वार्षिकम् इन्धनं मर्मतव्ययं च उपलब्धं कारयितुं प्रस्तावः कृतः अस्ति। मुख्यसचिवः, सचिवः १२ तमस्तरस्य वा कर्मचारिणः वार्षिकम् एकलक्षचत्वारिंशत्सहस्र (१,४०,०००) रूप्यकाणि इन्धनं तथा एकलक्षरूप्यकाणि मर्मतव्ययं प्राप्स्यन्ति इति प्रस्तावः अस्ति। सहसचिवः एकलक्षविंशतिसहस्र (१,२०,०००) रूप्यकाणि इन्धनं तथा पञ्चसप्ततिसहस्र (७५,०००) रूप्यकाणि मर्मतव्ययं प्राप्स्यति।
उपसचिवस्य कृते वार्षिकम् एकलक्षरूप्यकाणि इन्धनं तथा पञ्चाशत्सहस्र (५०,०००) रूप्यकाणि मर्मतव्ययं प्रस्तावितम् अस्ति। शाखाधिकृतः चत्वारिंशत्सहस्र (४०,०००) रूप्यकाणि इन्धनं तथा पञ्चदशसहस्र (१५,०००) रूप्यकाणि मर्मतव्ययं प्राप्स्यति, राजपत्रानङ्कित-सहायकस्तरस्य कर्मचारिणां कृते क्रमशः पञ्चविंशतिसहस्र (२५,०००) तथा दशसहस्र (१०,०००) रूप्यकाणि प्रस्तावितानि सन्ति।
सरकारीवाहनानां प्रयोगे अपि नूतना व्यवस्था आनेतुं सज्जीकरणं कृतम् अस्ति। सरकारीवाहनानां द्विरावृत्तिप्रयोगं सञ्चालनव्ययं च घटेतुं कर्मचारिणः व्यक्तिगतवाहनक्रये प्रोत्साहनं कर्तुं सर्वकारस्य योजना अस्ति। योजनायां सहभागिनः न भवतः कर्मचारिणः कार्यालये उपलब्धं वाहनं साझारूपेण प्रयोक्तव्यम् इति व्यवस्था प्रस्ताविता अस्ति।
यद्यपि, मुख्यजिल्लाधिकारी, मुख्यप्रशासकीयसञ्चालकः तथा सर्वकारेण निर्दिष्टेषु विशेषपदेषु कार्यरताः कर्मचारिणः सरकारीवाहनम् उपलब्धं कारयितुं प्रस्तावः अपि प्रारूपे समावेशितः अस्ति।
मुख्यसचिवः, सचिवः सहसचिवः वा तत्सदृशाः अधिकारिणः चालकं स्थापयितुम् अथवा स्वयं वाहनं चालयितुम् इत्यनयोः एकं विकल्पं चेतुम् अर्हन्ति। स्वयं वाहनचालनविकल्पं चिन्वन्ति चेत् लघुवाहनचालकस्य प्रारम्भिकवेतनतुल्यं धनं पृथक् उपलब्धं कारयितुं प्रस्तावः कृतः अस्ति।
सर्वकारेण विद्युतीय-नेपालदेशे एव उत्पादितानि एसेम्बल-कृतानि वा वाहनानि प्राथमिकताम् दातुम्, सरकारीकार्यालयेषु चार्जिंग-स्टेशन-निर्माणाय नेपाल-विद्युत-प्राधिकरणेन सह सहकार्यं कर्तुं तथा ऋणभुगतानं वाहनानां विवरणं च डिजिटल-प्रणाल्यां स्थापयितुं व्यवस्था अपि प्रस्ताविता अस्ति।
इयं निर्देशिका सङ्घीयनिजामती-, स्वास्थ्य- तथा संसदसेवासहितानि निर्दिष्टेषु सङ्गीयनिकायेषु स्थायिकर्मचारिषु लागू कर्तुं प्रस्तावः अस्ति। असत्यविवरणं प्रस्तुत्य द्विरावृत्तिसुविधां स्वीकृतवद्भ्यः सुविधावरोधं कर्तुं, धनम् असूलकर्तुं तथा प्रचलितकानूनारूपेण कारवाही कर्तुं व्यवस्था अपि प्रारूपे समाहिता अस्ति।