दशकानां बहिष्कारानन्तरम् इस्रायेलस्य प्यालेस्टिनीनागरिकैः मतदानं कृतम्, येन निर्वाचनस्य परिणामे महान् प्रभावः जातः

अस्य समाचारस्य पूर्णं अनुवादम् संस्कृतभाषायाम् अधोलिखितं वर्तते:

काठमाण्डूः। दशकेभ्यः इस्रायेलस्य बहुभिः प्यालेस्टिनीनागरिकैः स्व उपरि उत्पीडनं कुर्वतीं स्वमाङ्गान् च उपेक्षमाणां राजनैतिकां प्रणालीं प्रत्याख्याय निर्वाचनस्य बहिष्कारः क्रियते स्म, किन्तु अस्मिन् समये परिस्थितिः भिन्ना दृश्यते। इस्रायेलस्य इतिहासे एव अतिशयेन दक्षिणपन्थिनः सर्वकारस्य चतुर्वर्षीयकार्यकालानन्तरं लक्षशः अरब-मतदातृभिः अधुना तटस्थैः स्थातुं न शक्यते इति निष्कर्षः निष्कासितः।

नागरिकसमाजसंस्थायाः 'मोसावा सेन्टर' इत्यस्याः अनुसारं मङ्गलवासरे सम्पन्ने निर्वाचने अरब-मतदातॄणां सहभागिता पूर्वतनस्य ५३ प्रतिशततः सहसा वर्धित्वा प्रायः ८० प्रतिशतं प्राप्ता अस्ति। अस्याः ऐतिहासिकसहभागितायाः १२० असन्दीनां (sits) संसदि (नेसेट् इत्यत्र) अरब-राजनैतिकदलेभ्यः १९ असन्दीः दत्त्वा अभूतपूर्वा राजनैतिका शक्तिः प्रत्ता।

मतदातॄणाम् अस्याः व्यापकसहभागितायाः पृष्ठतः मुख्यतः द्वे कारणे स्तः। प्रथमं, अरब-समुदाये वर्धमानः हिंसात्मकः अपराधः आरक्षकैः (police) कृता उदासीनता च, यस्मात् अपराधं प्रति व्यापकः असन्तोषः जातः। द्वितीयं च, प्रधानमन्त्रिणः बेञ्जामिन् नेतान्याहू तस्य च उग्रपन्थिमन्त्रिणां (इतामार् बेन्-गावीर् तथा बेजालेल् स्मोट्रिच् इत्येतयोः) सर्वकारं पातयितुं तीव्राेच्छा।

इस्रायेलस्य कुलजनसंख्यायाः २० प्रतिशतं व्याप्य स्थिताः प्यालेस्टिनीनागरिकाः १९४८ तमे वर्षे इस्रायेलस्य स्थापनाकाले विस्थापिताः न भूताः तेषां प्यालेस्टिनीनां सन्ततयः सन्ति। नेतान्याहू-गठबन्धनेन गाजा-युद्धे वेस्ट-बैङ्क-क्षेत्रे वसतां इस्रायेलीनां हिंसायाः प्रोत्साहनं दत्तम् इति तेषाम् आरोपः अस्ति। 'जोइन्ट् लिस्ट्' इति दलस्य नेता डा. अह्मद् तिबी अस्य अनुसारम् इदं जनमतं अपराधनियन्त्रणस्य विभेदकारिणीनां नीतीनां च विरुद्धं प्राप्तम् अस्ति।

सत्तायाः सन्तुलनं राजनैतिकसमीकरणं च
अरब-मतदातॄणाम् अनया शक्त्या नेतान्याहू-सत्तारूढगठबन्धनं वा विरोधीगठबन्धनं वा कस्यापि स्पष्टं बहुमतं प्राप्तुं शक्यं नाभवत्। अनेन डा. तिबी-महोदयस्य 'जोइन्ट् लिस्ट्' अपरं च अरब-दलं 'राअम्' सत्तायाः निर्णायकौ संजातौ।

जोइन्ट् लिस्ट्-दलस्य नेता तिबी-महोदयः पूर्वसेनाध्यक्षस्य गादी आइजेनकोट्-महोदयस्य नेतृत्वे विरोधिनः अल्पमतस्य सर्वकारं रचयितुं साहाय्यं कर्तुं तत्परः अस्मीति उक्तवान्। एतौ सर्वकारे सहभागी न भूत्वा केवलम् अरब-समुदाये भवतां अपराधानां नियन्त्रणस्य बेदुइन्-समुदायस्य गृहाणि भङ्क्तुं निवारणस्य च शर्तेन बहिरतः समर्थनं दातुम् इच्छतः।

यद्यपि इस्रायेलस्य यहूदी-समाजे अरब-दलैः सह मिलित्वा सर्वकारनिर्माणस्य बातः राजनैतिकरूपेण स्वीकारं कर्तुं कठिना अस्ति। विरोधी नेता याइर् गोलान् (डेमोक्रैट्स्-पार्टी) महोदयेन तु अरब-नागरिकैः सह सहकारित्वेन परिवर्तनस्य सर्वकारं निर्मातुं साहसं दर्शनीयम् इति उक्तम्।

नेतान्याहू-पक्षस्य प्रतिक्रिया विवादश्च
निर्वाचनपरिणामेषु प्रकटीभूतेषु नेतान्याहू-महोदयस्य 'लिकुड्'-दलेन अरब-डलेषु 'निर्वाचने धाधली कृता' इति आरोपः कृतः। इस्रायेलस्य केन्द्रीय-निर्वाचन-आयोगस्य अध्यक्षेण अरब-मतदातॄणां सहभागितां वर्धयितुं वैदेशिकहस्तक्षेपः अभवत् इति संशय्य आन्तरिक-गुप्तचर-संस्था 'सिन् बेट्' इत्यस्यै छानबीनं कर्तुं पत्रं लिखितम्।

अरब-दलानां नेतृभिः एते आरोपाः नेतान्याहू-महोदयस्य पराजयं न स्वीकारोति इति मानसिकतायाः उत्तेजक रणनीतेः च संज्ञा इति उक्ताः।

किन्तु अरब-बाहुल्यक्षेत्रस्य निवासिनाम् अनुसारम् इयं विजयः नागरिक-अधिकाराणां पुनरुत्थानम् अस्ति। ताइरा-नगरस्य ६० वर्षीयः निवासी मुन्थिर् मन्सूर् महोदयः कथयति— "वयं अस्यैव देशस्य स्मः अस्य देशस्य एव भागः स्मः। अतः अस्माभिः स्वस्य अधिकारस्य प्रयोगः करणीयः एव।"

अरब-नागरिकाणाम् अनेन ऐतिहासिक-मतपरिणामेन इस्रायेलस्य भाविनी राजनीतिः कस्यां दिशि गमिष्यति इति विषयः अधुना रचयिष्यमाणे नूतन-गठबन्धने राजनैतिक-निर्णयेषु च निर्भरः भविष्यति।